Previous Year Question

उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना वर्ष 1992 में लागू की गई थी। किसान बही का उद्देश्य कृषक/जोतधारक को उसकी भूमि-जोत से संबंधित महत्वपूर्ण विवरण एक consolidated passbook के रूप में उपलब्ध कराना था।

किसान बही में भूमि-अधिकार से संबंधित अभिलेखों को दर्ज करने की व्यवस्था रही है। इससे जोतधारक को अपनी जोत से संबंधित जानकारी एक ही दस्तावेज में प्राप्त होती है और भूमि के आधार पर संस्थागत ऋण जैसी प्रक्रियाओं में भी इसका उपयोग किया जा सकता है।

वर्तमान कानूनी व्यवस्था में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 41 किसान बही का प्रावधान करती है। इसके अनुसार किसान बही किसी tenure-holder की जिले में स्थित सभी holdings की consolidated passbook है। भूमि-अभिलेख में होने वाले संशोधन भी इसमें दर्ज किए जा सकते हैं और बैंक द्वारा भूमि के आधार पर दिए गए ऋण का विवरण भी इसमें अंकित किया जाता है।

वर्तमान स्थिति: उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 में भी किसान बही जारी करने की व्यवस्था दी गई है तथा Uttar Pradesh Kisan Bahi (Passbook) Rules, 1998 के प्रावधान लागू रहने का उल्लेख है।