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भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 अन्तर्राज्य परिषद के गठन का प्रावधान करता है। यदि राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि ऐसी परिषद की स्थापना से लोकहित की पूर्ति होगी, तो वह आदेश द्वारा अन्तर्राज्य परिषद की स्थापना कर सकता है।

राष्ट्रपति परिषद के कर्तव्यों, संगठन और प्रक्रिया को भी निर्धारित कर सकता है। अनुच्छेद 263 में राज्यों के साझा हित के विषयों की जाँच और चर्चा तथा नीति और कार्यवाही में बेहतर समन्वय के लिए सिफारिशें करने जैसे कार्य दिए गए हैं।

एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सरकारिया आयोग की सिफारिश के बाद 28 मई 1990 को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अन्तर्राज्य परिषद की स्थापना की गई थी।