Previous Year Question
कौन-से संशोधन अधिनियम भारत में स्थानीय शासन संस्थाओं से संबंधित हैं?
63वाँ और 64वाँ संशोधन अधिनियम
86वाँ और 87वाँ संशोधन अधिनियम
42वाँ और 43वाँ संशोधन अधिनियम
73वाँ और 74वाँ संशोधन अधिनियम
Correct Answer: D
Detailed Solution
सही उत्तर विकल्प (d) है।
73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992
इस संशोधन द्वारा संविधान में भाग IX जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 243 से 243O तक पंचायतों से संबंधित प्रावधान हैं।
इसके अंतर्गत ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं की संवैधानिक व्यवस्था की गई।
संशोधन द्वारा संविधान में ग्यारहवीं अनुसूची भी जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों से संबंधित 29 विषय शामिल हैं।
अनुच्छेद 243E के अनुसार पंचायतों की सामान्य कार्यावधि पाँच वर्ष निर्धारित की गई है।
पंचायतों के चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण अनुच्छेद 243K के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपा गया है।
यह संशोधन 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ था।
74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992
इस संशोधन द्वारा संविधान में भाग IX-A जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 243P से 243ZG तक नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधान हैं।
इसके अंतर्गत नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद और नगर निगम की संवैधानिक व्यवस्था की गई।
इस संशोधन द्वारा संविधान में बारहवीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 18 विषय शामिल हैं।
इनमें नगर नियोजन, भूमि उपयोग का विनियमन, सड़कें, जलापूर्ति, सार्वजनिक स्वास्थ्य और नगरीय गरीबी उन्मूलन जैसे विषय शामिल हैं।
अनुच्छेद 243U के अनुसार नगरपालिकाओं की सामान्य कार्यावधि पाँच वर्ष निर्धारित है।
नगरपालिकाओं के चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण अनुच्छेद 243ZA के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपा गया है।
यह संशोधन 1 जून 1993 से प्रभावी हुआ था।
इस प्रकार 73वें संशोधन ने ग्रामीण स्थानीय शासन और 74वें संशोधन ने शहरी स्थानीय शासन की संवैधानिक व्यवस्था स्थापित की।