Previous Year Question

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51, Part IV—Directive Principles of State Policy का हिस्सा है और इसका विषय Promotion of International Peace and Security है। इसी कारण इसे भारत की विदेश नीति के संवैधानिक आधारों में महत्वपूर्ण माना जाता है।

Article 51 के अनुसार राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखने, संगठित लोगों के व्यवहार में International Law तथा Treaty Obligations के प्रति सम्मान बढ़ाने, और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के Arbitration द्वारा समाधान को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए।

इस प्रकार Article 51 केवल international peace का उल्लेख नहीं करता, बल्कि international relations, international law, treaty obligations और peaceful settlement of disputes जैसे चार प्रमुख आयामों को भी समाहित करता है। इसलिए Foreign Policy से संबंधित प्रश्नों में Article 51 विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

चूँकि Article 51 Directive Principles का भाग है, यह न्यायालय द्वारा Fundamental Rights की तरह सीधे enforceable नहीं है; फिर भी संविधान के Article 37 के अनुसार Directive Principles देश के शासन में fundamental हैं और कानून बनाने में राज्य का कर्तव्य है कि वह इन्हें लागू करे।