Previous Year Question

संविधान के अनुच्छेद 249(1) के अनुसार यदि राज्य सभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से यह प्रस्ताव पारित करती है कि राष्ट्रीय हित में संसद को State List के किसी विषय पर कानून बनाना आवश्यक या समीचीन है, तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है।

अनुच्छेद 249(2) के अनुसार ऐसा प्रस्ताव उसमें निर्दिष्ट अवधि तक प्रवृत्त रहता है, लेकिन यह अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। नया प्रस्ताव पारित करके इसे पुनः एक-एक वर्ष के लिए आगे जारी रखा जा सकता है।

ध्यान रहे, यहाँ छः माह प्रस्ताव की अवधि नहीं है। अनुच्छेद 249(3) के अनुसार प्रस्ताव की अवधि समाप्त होने के बाद उसके आधार पर संसद द्वारा बनाया गया कानून, सामान्यतः, छः माह और प्रभावी रह सकता है।