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जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 [Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974] भारत में जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए बनाया गया एक प्रमुख पर्यावरणीय कानून है। इसे 23 मार्च 1974 को अधिनियमित किया गया था। इसका उद्देश्य नदियों, झीलों, तालाबों और अन्य जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाना तथा जल की स्वच्छता और गुणवत्ता को बनाए रखना या पुनर्स्थापित करना है। यह 1974 का अधिनियम संख्या 6 (Act No. 6 of 1974) है।

इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board—CPCB) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (State Pollution Control Boards—SPCBs) की स्थापना का प्रावधान किया गया। CPCB का गठन सितंबर 1974 में हुआ था। केंद्रीय बोर्ड का कार्य जल प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय, तकनीकी मार्गदर्शन तथा जल की गुणवत्ता में सुधार को बढ़ावा देना है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अपने-अपने राज्यों में प्रदूषण की निगरानी, औद्योगिक अपशिष्टों के नियंत्रण तथा निर्धारित मानकों के अनुपालन की जिम्मेदारी निभाते हैं।

जल अधिनियम की धारा 24 निर्धारित मानकों के अनुसार प्रदूषणकारी या हानिकारक पदार्थों को जलधाराओं, कुओं तथा अन्य निर्दिष्ट स्थानों में प्रवाहित करने पर प्रतिबंध लगाती है। धारा 25 के अंतर्गत ऐसे नए उद्योगों, प्रक्रियाओं अथवा अपशिष्ट निस्तारण व्यवस्थाओं के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की पूर्व सहमति (Prior Consent) आवश्यक होती है, जिनसे मलजल (Sewage) या औद्योगिक बहिःस्राव (Trade Effluent) निकलने की संभावना हो। इन प्रावधानों का उद्देश्य प्रदूषण को उसके स्रोत पर नियंत्रित करना तथा जल निकायों को हानिकारक अपशिष्टों से सुरक्षित रखना है।

अन्य वर्षों से संबंधित महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कानूनों में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 [Water Cess Act, 1977], वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 शामिल हैं। वर्ष 1977 का उपकर अधिनियम कुछ उद्योगों और स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा उपयोग किए जाने वाले जल पर उपकर लगाने तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के संसाधन बढ़ाने के लिए बनाया गया था।