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वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 [Wild Life (Protection) Act, 1972] भारत में वन्यजीव संरक्षण का प्रमुख केंद्रीय कानून है। इसका अधिनियमन 9 सितंबर 1972 को हुआ था। इस अधिनियम का उद्देश्य वन्य पशुओं, पक्षियों और निर्दिष्ट पौधों की सुरक्षा करना, अवैध शिकार तथा वन्यजीव व्यापार को नियंत्रित करना और राष्ट्रीय उद्यानों तथा वन्यजीव अभयारण्यों के संरक्षण के लिए कानूनी व्यवस्था प्रदान करना है। यह भारत में वन्यजीव संरक्षण की संस्थागत व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार बना।

प्रोजेक्ट टाइगर (Project Tiger) की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को भारत सरकार द्वारा बाघों और उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण के लिए की गई थी। प्रारंभ में इस परियोजना में 9 बाघ अभयारण्य (Tiger Reserves) शामिल थे। इसका उद्देश्य बाघों की व्यवहार्य आबादी (Viable Population) बनाए रखना, अवैध शिकार पर नियंत्रण करना तथा शिकार प्रजातियों और वन पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण करना है। बाद में वर्ष 2006 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (National Tiger Conservation Authority—NTCA) को वैधानिक आधार प्रदान किया गया।

प्रोजेक्ट हाथी (Project Elephant) की शुरुआत फरवरी 1992 में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य एशियाई हाथियों (Asian Elephants), उनके प्राकृतिक आवासों और आवागमन के गलियारों (Elephant Corridors) का संरक्षण करना है। इसके अंतर्गत हाथियों के अवैध शिकार को रोकने, मानव-हाथी संघर्ष (Human–Elephant Conflict) को कम करने तथा हाथी संरक्षण के लिए राज्यों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

जैव विविधता अधिनियम, 2002 (Biological Diversity Act, 2002) भारत में जैविक संसाधनों के संरक्षण, उनके सतत उपयोग (Sustainable Use) तथा उनके उपयोग से प्राप्त लाभों के न्यायसंगत बँटवारे (Fair and Equitable Benefit Sharing) के उद्देश्य से बनाया गया था। यह वर्ष 1992 के जैव विविधता अभिसमय (Convention on Biological Diversity—CBD) के प्रति भारत की प्रतिबद्धताओं से संबंधित है। इस अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति 5 फरवरी 2003 को मिली, जबकि इसके प्रमुख प्रशासनिक प्रावधान 1 अक्टूबर 2003 से प्रभावी हुए। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (National Biodiversity Authority—NBA) की स्थापना का प्रावधान किया गया।