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वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 [Forest (Conservation) Act, 1980] भारत में वनों के संरक्षण और वन भूमि के अनियंत्रित गैर-वन उपयोग को रोकने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम संख्या 69, वर्ष 1980 है। इसका प्रमुख उद्देश्य वन भूमि को कृषि, खनन, उद्योग, निर्माण तथा अन्य गैर-वन उपयोगों में परिवर्तित करने पर कानूनी नियंत्रण स्थापित करना था। यह कानून वन संसाधनों के संरक्षण, पारिस्थितिक संतुलन (Ecological Balance) तथा पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।

इस अधिनियम की धारा 2 (Section 2) के अंतर्गत राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकरणों द्वारा वन भूमि का गैर-वन कार्यों में उपयोग करने, आरक्षित वनों का दर्जा समाप्त करने या वन भूमि को पट्टे पर देने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति (Prior Approval) आवश्यक है। इसका उद्देश्य विकास परियोजनाओं और वन संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करना है। वन भूमि के उपयोग में परिवर्तन की स्वीकृति देते समय प्रतिपूरक वनीकरण (Compensatory Afforestation) तथा अन्य पर्यावरणीय शर्तें भी लागू की जा सकती हैं।

वन संरक्षण से संबंधित प्रमुख वर्षों में 1976, 1980 और 1988 का विशेष महत्व है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा 'वन' विषय को राज्य सूची (State List) से समवर्ती सूची (Concurrent List) में स्थानांतरित किया गया, जिससे केंद्र और राज्य दोनों वन संबंधी कानून बना सकते हैं। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 को 27 दिसंबर 1980 को अधिनियमित किया गया, जबकि इसे 25 अक्टूबर 1980 से प्रभावी माना गया। वर्ष 1988 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया तथा इसी वर्ष अलग से राष्ट्रीय वन नीति (National Forest Policy, 1988) भी अपनाई गई।

वर्तमान कानूनी स्थिति (2026): वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2023 द्वारा मूल कानून में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए और इसका नाम वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 [Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980] कर दिया गया। ये संशोधन 1 दिसंबर 2023 से प्रभावी हुए। संशोधन में कानून के अंतर्गत आने वाली भूमि के संबंध में नए प्रावधान, वन प्रबंधन तथा संरक्षण-संवर्धन से जुड़े प्रावधान शामिल किए गए। नाम और प्रावधानों में बदलाव के बावजूद मूल अधिनियम का वर्ष 1980 ही बना हुआ है।