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पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 [Environment (Protection) Act, 1986] भारत में पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के लिए बनाया गया एक व्यापक केंद्रीय कानून है। इसे 23 मई 1986 को अधिनियमित किया गया तथा 19 नवंबर 1986 से लागू किया गया। इसे अधिनियम संख्या 29, वर्ष 1986 (Act No. 29 of 1986) के रूप में जाना जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण प्रदूषण (Environmental Pollution) की रोकथाम, नियंत्रण और निवारण के साथ वायु, जल, भूमि तथा जीव-जंतुओं और वनस्पतियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू होता है।

इस अधिनियम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 1972 में स्टॉकहोम (Stockholm) में आयोजित संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन (United Nations Conference on the Human Environment) से संबंधित है, जिसमें भारत ने भी भाग लिया था। इस सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग और राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी उपाय अपनाने पर बल दिया गया। इसके अतिरिक्त दिसंबर 1984 की भोपाल गैस त्रासदी (Bhopal Gas Tragedy) ने औद्योगिक प्रदूषण और खतरनाक रसायनों से उत्पन्न पर्यावरणीय जोखिमों की गंभीरता को उजागर किया। इन परिस्थितियों ने भारत में व्यापक पर्यावरण संरक्षण कानून की आवश्यकता को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 (Section 3) केंद्र सरकार को पर्यावरण की गुणवत्ता सुधारने तथा प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए आवश्यक उपाय करने का अधिकार देती है। धारा 5 (Section 5) के अंतर्गत केंद्र सरकार निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उद्योगों या अन्य संस्थाओं को निर्देश जारी कर सकती है, जिनमें किसी गतिविधि को बंद करने या विनियमित करने तथा बिजली या पानी की आपूर्ति रोकने जैसे निर्देश शामिल हो सकते हैं। धारा 6 (Section 6) पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार प्रदान करती है। अधिनियम के अंतर्गत उत्सर्जन मानक, खतरनाक पदार्थों का प्रबंधन, पर्यावरणीय निगरानी तथा प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित नियामक व्यवस्थाएँ विकसित की गई हैं।

भारत में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अन्य प्रमुख कानूनों में जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 शामिल हैं। जल अधिनियम मुख्यतः जल प्रदूषण के नियंत्रण से संबंधित है, जबकि वायु अधिनियम वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण पर केंद्रित है। इनके विपरीत, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यापक कानूनी ढाँचा प्रदान करता है। इस अधिनियम के अंतर्गत पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 [Environment (Protection) Rules, 1986] भी अधिसूचित किए गए।