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संविधान सभा में 20 जनवरी 1947 को Objectives Resolution पर चर्चा के दौरान डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने मौलिक अधिकारों और मानव स्वतंत्रता के महत्व पर जोर दिया। उसी भाषण में उन्होंने कहा कि यह declaration अपने लोगों के प्रति एक pledge और civilized world के साथ एक pact के समान है।

उनका जोर केवल राजनीतिक स्वतंत्रता पर नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि आर्थिक परिस्थितियों में सुधार आवश्यक है, लेकिन मानव-आत्मा की स्वतंत्रता (liberty of the human spirit) को राज्य के अतिक्रमण से सुरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी है। इसी व्यापक दृष्टि में Fundamental Rights को व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की सुरक्षा से जोड़ा गया।

भारतीय संविधान में Fundamental Rights Part III, Articles 12–35 में दिए गए हैं। ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं; इसी कारण इन्हें संविधान की enforceable guarantees माना जाता है।