Previous Year Question

कथन (A) असत्य है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (National Infrastructure Pipeline – NIP) को वित्त वर्ष 2019–20 से 2024–25 की अवधि के लिए तैयार किया था, न कि 2020–2030 के लिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 31 दिसंबर, 2019 को NIP कार्यबल की संक्षिप्त रिपोर्ट जारी की थी। इसका उद्देश्य देश में आर्थिक एवं सामाजिक अवसंरचना के विकास के लिए दीर्घकालिक निवेश और परियोजनाओं की योजना तैयार करना था।

कारण (R) सत्य है। NIP का प्रमुख उद्देश्य सभी नागरिकों को अवसंरचना सुविधाओं तक समान पहुँच (Equitable Access to Infrastructure) प्रदान करना तथा समावेशी विकास (Inclusive Growth) को बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत सड़क, रेलवे, ऊर्जा, दूरसंचार, आवास, पेयजल और शहरी सुविधाओं के विस्तार पर बल दिया गया। इससे रोजगार सृजन, जीवन-स्तर में सुधार और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलने की अपेक्षा की गई थी।

NIP के अंतर्गत लगभग ₹102 लाख करोड़ के प्रारंभिक निवेश का अनुमान वित्त वर्ष 2020–2025 के लिए प्रस्तुत किया गया था, जिसे अप्रैल 2020 की अंतिम कार्यबल रिपोर्ट में बढ़ाकर लगभग ₹111 लाख करोड़ किया गया। इसका उद्देश्य अवसंरचना परियोजनाओं की समयबद्ध तैयारी, निवेश आकर्षित करना तथा सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की भागीदारी को बढ़ाना था। ऊर्जा, सड़क, रेलवे और शहरी अवसंरचना इसके प्रमुख निवेश क्षेत्र थे।

आर्थिक सर्वेक्षण 2019–20 के अनुसार, NIP के प्रारंभिक वित्तपोषण अनुमान में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की हिस्सेदारी क्रमशः 39 प्रतिशत तथा 39 प्रतिशत, जबकि निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 22 प्रतिशत निर्धारित की गई थी। यह योजना भारत की अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने तथा आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने से संबंधित थी। अतः कथन (A) में दी गई अवधि गलत है, जबकि कारण (R) में उल्लिखित उद्देश्य सही है।