Previous Year Question
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
I. यह ग्रामीण जनसंख्या के 75 प्रतिशत तक तथा शहरी जनसंख्या के 50 प्रतिशत तक को आच्छादित करेगा।
II. महिलाओं तथा बच्चों के पोषण संबंधी समर्थन पर विशेष ध्यान दिया गया है।
III. 18 वर्ष से अधिक आयु की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी।
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए :
I तथा II सही हैं
II तथा III सही हैं
I, II तथा III सही हैं
इनमें से कोई नहीं
Correct Answer: C
Detailed Solution
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (National Food Security Act – NFSA) का उद्देश्य पात्र नागरिकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराकर खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह अधिनियम 5 जुलाई, 2013 से प्रभावी माना गया। इसके अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के माध्यम से ग्रामीण जनसंख्या के 75 प्रतिशत तक तथा शहरी जनसंख्या के 50 प्रतिशत तक को खाद्यान्न उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसलिए कथन I सही है।
महिलाओं और बच्चों के पोषण पर विशेष ध्यान इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता है। गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को निर्धारित पोषण मानकों के अनुसार निःशुल्क भोजन और कम-से-कम ₹6,000 का मातृत्व लाभ, निर्धारित शर्तों के अधीन, प्रदान करने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त 6 माह से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए आँगनवाड़ी तथा विद्यालयों के माध्यम से पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की गई है। इसलिए कथन II सही है।
अधिनियम की धारा 13 के अनुसार, पात्र परिवार की 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की सबसे बड़ी महिला को राशन कार्ड जारी करने के उद्देश्य से परिवार का मुखिया माना जाएगा। यदि परिवार में इस आयु की कोई महिला नहीं है, तो सबसे बड़े पुरुष सदस्य को अस्थायी रूप से मुखिया माना जाएगा। परिवार की सबसे बड़ी महिला सदस्य के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उसे मुखिया बनाया जाएगा। इसलिए कथन III भी सही है। यहाँ अधिनियम में निर्धारित आयु 18 वर्ष या अधिक है।
खाद्यान्न वितरण के अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के पात्र परिवारों को प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न, जबकि प्राथमिकता प्राप्त परिवारों (PHH) के प्रत्येक पात्र सदस्य को प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न का अधिकार दिया गया। अधिनियम में पारदर्शिता, शिकायत निवारण, सामाजिक अंकेक्षण तथा पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध न होने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा भत्ते का भी प्रावधान किया गया है।