JAGTIV · Previous Year Questions

UPPSC

ECONOMY · 2024

Previous Year Question

“राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा अधिकार नीति” के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

  1. यह दोहा विकास एजेंडा और TRIPS समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराती है।

  1. भारत में बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के विनियमन के लिये औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (DIPP) नोडल अभिकरण है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।

A.

केवल 2

B.

न तो 1 न ही 2

C.

केवल 1

D.

1 और 2 दोनों

Correct Answer: D

Detailed Solution

सही उत्तर 1 और 2 दोनों है।

कथन 1 सही है। भारत की National Intellectual Property Rights Policy, 2016 यह स्पष्ट करती है कि भारत का IPR framework TRIPS-compliant है और development concerns को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध international flexibilities का उपयोग करता है।

Policy विशेष रूप से भारत की प्रतिबद्धता को—

Doha Development Agenda, तथा TRIPS Agreement के प्रति दोहराती है।

TRIPS का पूरा नाम Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights है। यह WTO framework के अंतर्गत intellectual property protection के minimum standards से संबंधित महत्वपूर्ण international agreement है।

लेकिन TRIPS framework में public interest और development-related flexibilities भी महत्वपूर्ण हैं। इसी context में Doha Development Agenda तथा Doha Declaration on TRIPS and Public Health developing countries की public-health concerns के संदर्भ में महत्वपूर्ण रहे हैं।

कथन 2 भी सही है। National IPR Policy में तत्कालीन Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP) को IPRs के implementation और future development के coordination के लिए nodal department की भूमिका दी गई थी।

इसका कार्य अलग-अलग Ministries/Departments के IPR-related actions को—

coordinate, guide, तथा oversee करना था।

आज official framework में यही department Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) के नाम से कार्य करता है और IPR policy तथा विभिन्न IPR laws के administration के लिए nodal department है।

इसके अंतर्गत Cell for IPR Promotion and Management (CIPAM) भी बनाया गया, जिसका उद्देश्य National IPR Policy के objectives को आगे बढ़ाना, awareness बढ़ाना और IPR ecosystem को मजबूत करना है।

National IPR Policy के सात प्रमुख objectives हैं—

IPR Awareness,
Generation of IPRs,
Legal and Legislative Framework,
Administration and Management,
Commercialisation of IPRs,
Enforcement and Adjudication, तथा
Human Capital Development.

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