JAGTIV · Previous Year Questions

UPPSC

ECONOMY · 2024

Previous Year Question

भारत के सन्दर्भ में, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए :

  1. बैंकों का राष्ट्रीयकरण

  2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन

  3. बैंक शाखाओं द्वारा गाँवों को गोद लेना

उपर्युक्त घटनाओं में से किसे/किन्हें “भारत में वित्तीय समावेशन” प्राप्त करने के लिए उठाया गया कदम माना जा सकता है ?

A.

केवल 2 और 3

B.

1, 2 और 3

C.

केवल 1 और 2

D.

केवल 3

Correct Answer: B

Detailed Solution

1. बैंकों का राष्ट्रीयकरण — सही

भारत में 1969 में 14 प्रमुख commercial banks का nationalisation किया गया। इसके पीछे महत्वपूर्ण उद्देश्यों में banking को केवल बड़े उद्योगों और urban centres तक सीमित न रखकर agriculture, small borrowers, weaker sections तथा rural areas तक institutional credit पहुँचाना भी शामिल था।

Nationalisation के बाद rural branch expansion बहुत तेजी से हुआ। RBI के historical review के अनुसार 1969 के बाद branch policy का स्पष्ट focus unbanked और rural centres में banking facilities का विस्तार करना था।

इसलिए bank nationalisation ने बाद के financial inclusion framework के लिए institutional base तैयार किया।

2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन — सही

Regional Rural Banks (RRBs) की स्थापना 1975 में विशेष रूप से rural economy की credit requirements को पूरा करने के लिए की गई।

इनका focus विशेषकर—

छोटे एवं सीमांत किसान,
कृषि श्रमिक,
कारीगर, तथा
अन्य कमजोर ग्रामीण वर्ग थे।

इस प्रकार RRBs का मूल उद्देश्य ही ऐसी population तक institutional banking और credit पहुँचाना था जो formal banking system से पर्याप्त रूप से जुड़ी नहीं थी। RBI भी RRBs को banking services को गरीब और ग्रामीण आबादी तक पहुँचाने के प्रयासों से जोड़ता है।

3. बैंक शाखाओं द्वारा गाँवों को गोद लेना — सही

बाद में rural credit को व्यवस्थित करने के लिए bank branches को specific villages/service areas आवंटित किए गए।

Service Area Approach, 1989 के अंतर्गत rural और semi-urban bank branches को सामान्यतः आसपास के specific villages आवंटित किए गए, जहाँ branch को credit needs का survey, beneficiaries की पहचान और annual credit planning करनी थी।

इसका उद्देश्य था कि rural banking केवल branch खोलने तक सीमित न रहे, बल्कि प्रत्येक क्षेत्र की actual credit requirement और banking access पर व्यवस्थित ध्यान दिया जाए।

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