Previous Year Question
केंद्रीय बजट-2023 में वित्तीय क्षेत्र में (राजकोषीय प्रबंधन) के लिए कौन सा वाक्य सही है?
2023-24 के बजट अनुमान में कुल व्यय 55 लाख करोड़ रुपये है।
2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे को 5.5% से नीचे रखने का लक्ष्य।
जी.एस.डी.पी. का 3.5% राजकोषीय घाटे की राज्यों को अनुमति।
राज्यों को बीस वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण।
Correct Answer: C
Detailed Solution
केंद्रीय बजट 2023–24 में भारत सरकार ने राज्यों को उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद (Gross State Domestic Product – GSDP) के 3.5% तक राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) की अनुमति देने की घोषणा की थी। इसमें 0.5 प्रतिशत अंक की अतिरिक्त सीमा विद्युत क्षेत्र में सुधारों (Power Sector Reforms) से संबंधित शर्तों के अधीन थी। यह घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, 2023 को केंद्रीय बजट प्रस्तुत करते समय की थी।
विकल्प (a) गलत है। केंद्रीय बजट 2023–24 में कुल व्यय (Total Expenditure) का बजट अनुमान लगभग 45 लाख करोड़ रुपये था, न कि 55 लाख करोड़ रुपये। इसमें राजस्व व्यय (Revenue Expenditure) तथा पूँजीगत व्यय (Capital Expenditure) दोनों शामिल थे।
विकल्प (b) गलत है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025–26 तक राजकोषीय घाटे को GDP के 4.5% से नीचे लाने का लक्ष्य निर्धारित किया था, न कि 5.5% से नीचे। वित्त वर्ष 2023–24 के लिए केंद्रीय राजकोषीय घाटे का बजट अनुमान GDP का 5.9% था।
विकल्प (c) सही है। राज्यों को वित्त वर्ष 2023–24 में GSDP के 3.5% तक राजकोषीय घाटे की अनुमति दी गई थी। इसमें सामान्य सीमा 3.0% तथा विद्युत क्षेत्र में निर्धारित सुधारों को पूरा करने पर अतिरिक्त 0.5 प्रतिशत अंक की अनुमति शामिल थी। इन सुधारों का उद्देश्य विद्युत वितरण क्षेत्र की वित्तीय एवं परिचालन दक्षता में सुधार करना था।
विकल्प (d) गलत है। बजट 2023–24 में राज्यों को पूँजीगत निवेश (Capital Investment) के लिए 50 वर्षों का ब्याज-मुक्त ऋण (Interest-Free Loan) उपलब्ध कराने की घोषणा की गई थी, न कि 20 वर्षों का। इस ऋण का उद्देश्य आधारभूत संरचना तथा अन्य पूँजीगत परियोजनाओं में निवेश को बढ़ावा देना था।
राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) सरकार के कुल व्यय और उधारी को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर है। यह दर्शाता है कि सरकार को अपने व्यय की पूर्ति के लिए कितनी उधारी की आवश्यकता है। राज्यों के लिए इसे GSDP तथा केंद्र सरकार के लिए GDP के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है।