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12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017) के लिए योजना आयोग (Planning Commission) द्वारा तैयार किए गए Approach Paper अर्थात दृष्टिकोण पत्र में भारत की औसत वार्षिक आर्थिक विकास दर का लक्ष्य 9% प्रस्तावित किया गया था। इस दस्तावेज को अक्टूबर 2011 में राष्ट्रीय विकास परिषद (National Development Council – NDC) द्वारा स्वीकृति दी गई थी।

12वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र का मुख्य विषय Faster, Sustainable and More Inclusive Growth अर्थात तीव्र, सतत और अधिक समावेशी विकास था। इसका उद्देश्य केवल सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि दर बढ़ाना नहीं, बल्कि आर्थिक विकास के लाभों का व्यापक वितरण तथा पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना भी था।

योजना में कृषि विकास, आधारभूत संरचना (Infrastructure), शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास तथा प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन को प्राथमिकता दी गई थी। समावेशी विकास (Inclusive Growth) के अंतर्गत आर्थिक अवसरों और आवश्यक सेवाओं तक विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक समूहों की पहुँच बढ़ाने पर बल दिया गया था।

दृष्टिकोण पत्र और अंतिम योजना के विकास लक्ष्यों में अंतर था। वर्ष 2011 में स्वीकृत दृष्टिकोण पत्र में 9% की औसत वार्षिक वृद्धि दर प्रस्तावित थी। बाद में घरेलू आर्थिक मंदी तथा वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए दिसंबर 2012 में स्वीकृत अंतिम 12वीं पंचवर्षीय योजना में औसत वार्षिक GDP वृद्धि का लक्ष्य घटाकर 8% कर दिया गया।