Previous Year Question

भारत में Special Economic Zones (SEZs) के लिए एक comprehensive statutory framework प्रदान करने हेतु Special Economic Zones Act, 2005 बनाया गया था।

इस अधिनियम को 23 जून 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई, लेकिन अधिनियम के प्रमुख प्रावधान 10 फरवरी 2006 से प्रभावी हुए। इसी दिन SEZ Rules, 2006 भी लागू हुए।

इसलिए यहाँ Act के नाम में 2005 और इसके प्रभावी होने के वर्ष 2006 के बीच अंतर समझना महत्वपूर्ण है।

SEZ Act के प्रमुख उद्देश्यों में अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि उत्पन्न करना, goods और services के exports को बढ़ावा देना, domestic तथा foreign investment को प्रोत्साहित करना, employment opportunities पैदा करना और infrastructure facilities का विकास करना शामिल था।

भारत में SEZ व्यवस्था इस कानून से पहले भी पूरी तरह नई नहीं थी। SEZ Policy अप्रैल 2000 में शुरू की गई थी; बाद में इसे statutory backing देने के लिए SEZ Act, 2005 और SEZ Rules, 2006 लाए गए।

इसलिए याद रखें—

SEZ Policy → 2000
SEZ Act → 2005
Act/Rules effective → 10 February 2006