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महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), 2005 एक demand-driven wage employment programme था। इसके अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हों, को एक वित्तीय वर्ष में कम-से-कम 100 दिनों के मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी दी गई थी।

यह केवल रोजगार उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं था। इसके माध्यम से जल संरक्षण, भूमि विकास, ग्रामीण connectivity तथा अन्य टिकाऊ productive assets के निर्माण पर भी बल दिया गया। इसमें Gram Panchayats की महत्वपूर्ण भूमिका तथा social audit जैसी accountability व्यवस्था भी शामिल थी।

TRYSEM मुख्यतः ग्रामीण युवाओं को self-employment के लिए training देने वाला कार्यक्रम था, जबकि Food for Work एक पुराना wage-employment programme था। Skill Development Programme का प्रमुख उद्देश्य कौशल प्रशिक्षण है, न कि ग्रामीण परिवारों को statutory wage-employment guarantee देना।

Current Status (2026): 1 जुलाई 2026 से MGNREGA, 2005 निरस्त हो गया और उसके स्थान पर Viksit Bharat–Guarantee for Rozgar and Aajeevika Mission (Gramin), अर्थात VB–G RAM G Act, 2025 लागू हुआ। नई व्यवस्था प्रत्येक इच्छुक ग्रामीण household को एक financial year में 125 दिनों के wage employment की statutory guarantee प्रदान करती है। Existing job cards की validity और ongoing works के seamless transition का भी प्रावधान किया गया।