Previous Year Question
भारतीय आयकर अधिनियम की धारा-88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित समिति ने की है :
चेलैया समिति
केलकर समिति
शोम समिति
रंगराजन समिति
Correct Answer: B
Detailed Solution
वर्ष 2002 में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के सरलीकरण तथा rationalisation के लिए दो Task Forces गठित किए गए थे, जिनकी अध्यक्षता डॉ. विजय एल. केलकर ने की थी। Direct Taxes Task Force ने personal income tax, exemptions, tax administration तथा tax structure में व्यापक सुधारों की सिफारिश की। Final reports दिसम्बर 2002 में प्रस्तुत की गईं।
इसी Direct Taxes reform framework में Income-tax Act की Section 88 के अंतर्गत उपलब्ध tax incentives/rebate को समाप्त करने की सिफारिश जुड़ी हुई थी।
पुरानी Section 88 मुख्यतः life insurance premium, provident fund contribution तथा कुछ निर्धारित savings/investments पर income-tax rebate से संबंधित थी। यह आज के deduction mechanism से conceptually अलग था—यह taxable income में deduction देने के बजाय निर्धारित परिस्थितियों में tax payable से rebate प्रदान करती थी।
Raja J. Chelliah Committee 1990s के प्रारम्भिक Tax Reforms से जुड़ी थी, जबकि इस प्रश्न में पूछा गया specific Section 88 reform Vijay Kelkar-led Direct Taxes Task Force से संबंधित है।
वर्तमान स्थिति
Section 88 की tax-rebate व्यवस्था को Finance Act, 2005 द्वारा प्रभावी रूप से sunset कर दिया गया और savings-related deductions के लिए Section 80C की व्यवस्था लाई गई। बाद में redundant हो चुकी Section 88 को Finance Act, 2023 ने 1 अप्रैल 2023 से formally omit कर दिया।
1 अप्रैल 2026 से Income-tax Act, 2025 लागू हो चुका है और उसने Income-tax Act, 1961 को replace कर दिया है।
याद रखने का आसान क्रम—
2002 → Kelkar Direct Taxes Task Force
2005 → Section 88 rebate framework sunset; alternative deduction framework introduced
2023 → Section 88 formally omitted from the 1961 Act
1 April 2026 → Income-tax Act, 2025 came into force