Previous Year Question
अर्थव्यवस्था पर घाटे की वित्तीय व्यवस्था का क्या प्रभाव पड़ता है ?
करों में कमी
मजदूरी में वृद्धि
मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि
मुद्रा आपूर्ति में कमी
Correct Answer: C
Detailed Solution
इस प्रश्न में Deficit Financing का प्रयोग उसके पारंपरिक अर्थ में किया गया है, जिसमें सरकार अपने व्यय और आय के अंतर को पूरा करने के लिए ऐसी financing करती है जिससे नई मुद्रा/Reserve Money का सृजन होता है। परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में Money Supply बढ़ती है।
इसे सरल रूप में समझें—यदि सरकार का expenditure उसकी receipts से अधिक है और इस deficit को Central Bank द्वारा नई monetary liabilities के निर्माण से finance किया जाता है, तो banking system में अतिरिक्त reserve money आती है। Money multiplier के माध्यम से इसका प्रभाव broader money supply पर भी पड़ सकता है।
इसलिए करों में कमी deficit financing का आवश्यक परिणाम नहीं है। इसी प्रकार मजदूरी में वृद्धि भी इसका सीधा और अनिवार्य परिणाम नहीं है। जबकि मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि इसके पारंपरिक monetised-deficit mechanism का प्रत्यक्ष प्रभाव है।
Money supply की अत्यधिक वृद्धि यदि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की वृद्धि से अधिक हो जाए, तो इससे inflationary pressure उत्पन्न हो सकता है। भारत के ऐतिहासिक अनुभव में भी monetised fiscal deficits और monetary expansion के inflationary प्रभाव की चर्चा की गई है।
वर्तमान स्थिति
यहाँ आज के लिए एक महत्वपूर्ण distinction है। हर Fiscal Deficit को आज “नई मुद्रा छापकर” finance नहीं किया जाता। यदि सरकार market borrowing के माध्यम से deficit finance करती है, तो उसका तत्काल प्रभाव वही नहीं होता जो सीधे Central Bank monetisation का होता है; इसके प्रभाव interest rates, government borrowing और private investment तक जा सकते हैं।
भारत में automatic monetisation through ad hoc Treasury Bills को 1 अप्रैल 1997 से समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह सीमित Ways and Means Advances (WMA) व्यवस्था लाई गई। बाद में fiscal framework ने Central Government की RBI से direct borrowing पर भी सामान्य प्रतिबंध स्थापित किया।
इसलिए
Traditional Deficit Financing → Creation of money → Increase in Money Supply → Inflationary tendency