Previous Year Question
भाषायी अल्पसंख्यकों के लिये विशेष अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
संविधान में प्रत्येक राज्य हेतु भाषायी अल्पसंख्यकों के लिये विशेष अधिकारी के पद का प्रावधान है।
इसके लिये 9वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नया अनुच्छेद 350B जोड़ा गया।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है?
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
केवल 2
न तो 1 न ही 2
केवल 1
1 और 2 दोनों
Correct Answer: B
Detailed Solution
कथन 1 गलत है। संविधान के अनुच्छेद 350B में प्रत्येक राज्य के लिए अलग-अलग Special Officer नियुक्त करने का प्रावधान नहीं है। इसमें भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए एक Special Officer की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किए जाने का प्रावधान है।
इस Special Officer का मुख्य कर्तव्य संविधान के अंतर्गत भाषायी अल्पसंख्यकों को प्रदान किए गए safeguards से संबंधित सभी मामलों की जाँच करना और राष्ट्रपति को निर्धारित अंतराल पर report देना है। राष्ट्रपति इन reports को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है और संबंधित राज्यों की सरकारों को भी भेजता है।
इसलिए पद का constitutional jurisdiction पूरे भारत के linguistic minorities से संबंधित है; प्रत्येक राज्य के लिए अलग constitutional Special Officer का प्रावधान नहीं है।
कथन 2 भी गलत है। अनुच्छेद 350B को 9वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं, बल्कि संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा जोड़ा गया था। इसी संशोधन द्वारा अनुच्छेद 350A और 350B दोनों जोड़े गए और ये 1 नवम्बर 1956 से प्रभावी हुए।
इसके बाद Commissioner for Linguistic Minorities का कार्यालय जुलाई 1957 में स्थापित किया गया। यह व्यवस्था States Reorganisation के बाद linguistic minorities के constitutional safeguards की निगरानी के लिए विकसित हुई।
परीक्षा के लिए Article 350A और 350B का अंतर महत्वपूर्ण है—Article 350A primary stage पर linguistic minority के बच्चों को mother tongue में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं से संबंधित है, जबकि Article 350B Special Officer for Linguistic Minorities से संबंधित है।