Previous Year Question

केन्द्र सरकार में Accounts को Audit से अलग करने की महत्वपूर्ण व्यवस्था 1976 में लागू की गई। Departmentalisation of Accounts के बाद मंत्रालयों और विभागों के लेखों के compilation की जिम्मेदारी CAG के संगठन से हटाकर संबंधित सरकारी accounting व्यवस्था को दी जाने लगी।

यह परिवर्तन एक ही दिन में सभी मंत्रालयों में लागू नहीं हुआ। आधिकारिक CAG इतिहास के अनुसार Departmentalised Accounting System को जून 1975 में Cabinet की मंजूरी मिली, लेकिन इसका वास्तविक implementation 1976 में चरणबद्ध रूप से हुआ। कुछ विभागों में इसे 1 जून 1976 से तथा अन्य मंत्रालयों में 1 अक्टूबर 1976 से लागू किया गया। इसलिए प्रश्न में पूछा गया वर्ष 1976 है, न कि 1975।

इस परिवर्तन का उद्देश्य accounting को मंत्रालयों के financial management का अभिन्न हिस्सा बनाना था। इससे expenditure monitoring, fund allocation तथा financial control को संबंधित मंत्रालयों के प्रशासन से अधिक निकटता से जोड़ा गया।

कानूनी आधार भी महत्वपूर्ण है। CAG's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 की धारा 10(1) के प्रथम proviso के अंतर्गत राष्ट्रपति, CAG से परामर्श के बाद उसे कुछ सरकारी accounts के compilation की जिम्मेदारी से मुक्त कर सकते हैं। इसी व्यवस्था के अंतर्गत 1976 में CAG को विभिन्न Union Ministries/Departments के accounts compile करने की जिम्मेदारी से मुक्त किया गया।

यहाँ एक सूक्ष्म तथ्य ध्यान देने योग्य है: प्रश्न का कथन मुख्यतः Union Government accounts के departmentalisation के संदर्भ में है। इसका अर्थ यह नहीं है कि 1976 के बाद CAG का प्रत्येक accounting function पूरे भारत में समाप्त हो गया। CAG की वर्तमान वैधानिक व्यवस्था में कुछ State accounts और अन्य निर्धारित accounting responsibilities बनी रह सकती हैं।