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संविधान के अनुच्छेद 243K(1) के अनुसार पंचायतों के चुनावों के लिए निर्वाचक नामावलियों की तैयारी तथा पंचायतों के सभी चुनावों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण State Election Commission में निहित है। इसलिए पंचायत चुनावों का संवैधानिक चुनाव प्राधिकरण राज्य निर्वाचन आयोग है।

State Election Commission में एक State Election Commissioner होता है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। ध्यान रहे—राज्यपाल Commissioner की नियुक्ति करता है, लेकिन पंचायत चुनाव स्वयं राज्यपाल द्वारा संचालित नहीं किए जाते।

State Election Commissioner की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संविधान विशेष सुरक्षा देता है। उसे उसके पद से केवल उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिन पर High Court के Judge को हटाया जाता है। साथ ही नियुक्ति के बाद उसकी service conditions को उसके नुकसान में परिवर्तित नहीं किया जा सकता।

राज्य व्यवस्थापिका पंचायत चुनावों से संबंधित matters पर कानून बना सकती है, लेकिन चुनावों का actual superintendence, direction and control उसके पास नहीं होता। यह distinction Article 243K में स्पष्ट है।

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) और State Election Commission (SEC) को अलग रखना महत्वपूर्ण है। Panchayat elections SEC के अधीन होते हैं; वहीं संसद और राज्य विधानमंडलों जैसे चुनावों के लिए अलग constitutional election framework है।

एक संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है कि नगरपालिकाओं के चुनाव भी Article 243ZA के अनुसार उसी State Election Commission के अधीन होते हैं जिसका उल्लेख Article 243K में है। इस प्रकार rural और urban local bodies—दोनों के चुनाव SEC के constitutional domain में आते हैं।