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इस कानून का औपचारिक नाम The Provisions of the Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996 है। इसे सामान्यतः PESA Act, 1996 कहा जाता है। इसका अधिनियम संख्या 40 of 1996 है और इसकी enactment date 24 दिसम्बर 1996 है।

73वें संविधान संशोधन से संविधान का Part IX पंचायतों से संबंधित बनाया गया, लेकिन Part IX के प्रावधान Scheduled Areas पर स्वतः लागू नहीं होते थे। संविधान के अनुच्छेद 243M(4)(b) ने संसद को यह अधिकार दिया कि वह कानून द्वारा इन प्रावधानों को Scheduled Areas तक आवश्यक exceptions और modifications के साथ विस्तारित कर सके।

इसी संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर PESA बनाया गया। अधिनियम की धारा 3 ने Part IX के पंचायत संबंधी प्रावधानों को Scheduled Areas तक विस्तारित किया, जबकि धारा 4 ने वहाँ की विशेष सामाजिक और जनजातीय परिस्थितियों के अनुरूप कई modifications और safeguards निर्धारित किए।

PESA के अंतर्गत Gram Sabha को विशेष महत्व दिया गया है। प्रत्येक गाँव की Gram Sabha को लोगों की परम्पराओं, रीति-रिवाजों, सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों तथा पारंपरिक विवाद-निपटान पद्धतियों की रक्षा और संरक्षण की क्षमता दी गई है।

इसके अतिरिक्त ग्राम सभा को सामाजिक और आर्थिक विकास की योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को लागू किए जाने से पहले स्वीकृत करने, तथा गरीबी उन्मूलन एवं अन्य योजनाओं के beneficiaries की पहचान या चयन में भूमिका प्रदान की गई है।

यहाँ 1993 और 1996 में अंतर याद रखना महत्वपूर्ण है—24 अप्रैल 1993 को 73वाँ संविधान संशोधन प्रभावी हुआ, जबकि Scheduled Areas के लिए विशेष PESA कानून 24 दिसम्बर 1996 को अधिनियमित हुआ।