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सामान्यतः संविधान का अनुच्छेद 243D प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। आरक्षित सीटों का अनुपात संबंधित पंचायत क्षेत्र में SC/ST जनसंख्या के अनुपात से यथासंभव जुड़ा होता है।

लेकिन अरुणाचल प्रदेश के लिए अनुसूचित जातियों के आरक्षण के संबंध में विशेष संवैधानिक अपवाद किया गया है। संविधान में अनुच्छेद 243M(3A) जोड़कर यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 243D में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित प्रावधान अरुणाचल प्रदेश पर लागू नहीं होगा।

इस विशेष व्यवस्था के पीछे महत्वपूर्ण तथ्य यह था कि अरुणाचल प्रदेश की सामाजिक संरचना में Scheduled Caste population नहीं थी, जबकि राज्य मुख्यतः indigenous tribal population वाला था। इसी कारण पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण लागू करने का व्यावहारिक और सामाजिक आधार नहीं था।

यह अपवाद 83वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2000 द्वारा जोड़ा गया। इस संशोधन ने Article 243M में नया clause (3A) सम्मिलित किया।

यहाँ एक महत्वपूर्ण सावधानी आवश्यक है—यह exemption पंचायतों में Scheduled Castes के लिए reservation से संबंधित है। इसका अर्थ यह नहीं है कि संविधान का पूरा Part IX अरुणाचल प्रदेश पर लागू नहीं होता, और न ही यह कहना सही होगा कि Panchayati Raj में हर प्रकार का reservation वहाँ समाप्त है।