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भारतीय संविधान का भाग IX “पंचायतें” से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 243 से 243-O तक पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं।

भाग IX को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में जोड़ा गया तथा यह 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ। इसी संशोधन से पंचायती राज संस्थाओं को विस्तृत संवैधानिक आधार मिला।

अनुच्छेद 243A ग्राम सभा से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 243B प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। हालांकि जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, वहाँ मध्यवर्ती स्तर की पंचायत का गठन आवश्यक नहीं है।

अनुच्छेद 243C पंचायतों की संरचना, 243D सीटों के आरक्षण, 243E पंचायतों की अवधि, 243G उनकी शक्तियों और उत्तरदायित्वों, 243-I राज्य वित्त आयोग तथा 243K पंचायत चुनावों से संबंधित है। इस प्रकार Part IX केवल पंचायतों की स्थापना ही नहीं, बल्कि उनकी संरचना, चुनाव, आरक्षण, वित्त और कार्यों के लिए भी constitutional framework प्रदान करता है।

73वें संशोधन द्वारा संविधान में ग्यारहवीं अनुसूची भी जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों से संबंधित 29 विषय हैं। राज्यों की विधानसभाएँ अनुच्छेद 243G के अंतर्गत पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाओं से संबंधित शक्तियाँ और उत्तरदायित्व सौंप सकती हैं।