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संविधान के अनुच्छेद 243C(1) के अनुसार, भाग IX के प्रावधानों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमण्डल विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबन्ध कर सकता है। इसलिए यह शक्ति न तो राज्यपाल की है, न संसद की और न राष्ट्रपति की।

इसी अनुच्छेद में एक महत्वपूर्ण शर्त दी गई है कि किसी स्तर की पंचायत के territorial area की जनसंख्या और निर्वाचन द्वारा भरी जाने वाली सीटों की संख्या का अनुपात, जहाँ तक संभव हो, पूरे राज्य में समान रखा जाए। इसका उद्देश्य पंचायत प्रतिनिधित्व में एक युक्तिसंगत समानता बनाए रखना है।

अनुच्छेद 243C(2) के अनुसार पंचायत की सभी निर्वाचित सीटें पंचायत क्षेत्र के territorial constituencies से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरी जाती हैं। प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को इस प्रकार territorial constituencies में बाँटा जाता है कि population और allotted seats का अनुपात, जहाँ तक संभव हो, समान रहे।

अनुच्छेद 243C(3) राज्य विधानमण्डल को यह अधिकार भी देता है कि वह ग्राम स्तर की पंचायतों के Chairpersons, सांसदों, विधायकों तथा निर्धारित परिस्थितियों में अन्य प्रतिनिधियों को intermediate या district-level Panchayats में representation देने के संबंध में कानून बनाए।

यहाँ एक उपयोगी अंतर है—Article 243B पंचायतों के गठन और उनके स्तरों से संबंधित है, जबकि Article 243C पंचायतों की composition/संरचना से संबंधित है। Intermediate-level Panchayat सामान्यतः होती है, लेकिन 20 लाख से अधिक न होने वाली जनसंख्या वाले राज्य में इसे बनाना अनिवार्य नहीं है।