Previous Year Question
निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही सुमेलित है?
विकल्प सांविधानिक निकाय — सांविधानिक अनुच्छेद
निर्वाचन आयोग — 165
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग — 148
वित्त आयोग — 263
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग — 340
Correct Answer: D
Detailed Solution
भारतीय संविधान में विभिन्न संवैधानिक निकायों के गठन, नियुक्ति और कार्यों से संबंधित प्रावधान अलग-अलग अनुच्छेदों में दिए गए हैं।
(a) निर्वाचन आयोग — अनुच्छेद 165
यह सुमेलन गलत है।
भारत निर्वाचन आयोग का संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 324 में दिया गया है।
इसके अंतर्गत संसद, राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग को सौंपा गया है।
अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति, योग्यता और कर्तव्यों से संबंधित है। महाधिवक्ता राज्य सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी होता है।
इसलिए अनुच्छेद 165 को निर्वाचन आयोग से सुमेलित नहीं किया जा सकता।
(b) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग — अनुच्छेद 148
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 338 में दिया गया है।
इस आयोग का प्रमुख कार्य अनुसूचित जातियों के लिए निर्धारित संवैधानिक और कानूनी संरक्षणों के क्रियान्वयन की निगरानी करना तथा उनसे संबंधित शिकायतों की जाँच करना है।
अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) से संबंधित है।
CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह संस्था संघ और राज्यों के सरकारी लेखों की लेखापरीक्षा से संबंधित संवैधानिक कार्य करती है।
(c) वित्त आयोग — अनुच्छेद 263
वित्त आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 280 में दिया गया है।
वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होते हैं। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा सामान्यतः प्रत्येक पाँच वर्ष में किया जाता है।
यह आयोग संघ और राज्यों के बीच विभाज्य करों के वितरण तथा राज्यों को सहायता अनुदान देने के सिद्धांतों के संबंध में सिफारिश करता है।
अनुच्छेद 263 अंतर-राज्य परिषद की स्थापना से संबंधित है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति राज्यों के बीच समन्वय और साझा हितों से संबंधित मामलों के लिए परिषद स्थापित कर सकते हैं।
(d) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग — अनुच्छेद 340
यहाँ प्रश्न में महत्वपूर्ण त्रुटि है।
अनुच्छेद 340 राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की दशाओं की जाँच करने के लिए आयोग नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है।
लेकिन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) का विशिष्ट संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 338B है।
102वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2018 द्वारा अनुच्छेद 338B जोड़ा गया और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।
इससे पहले राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 के अंतर्गत कार्य करता था।
अनुच्छेद 340 के अंतर्गत पिछड़े वर्गों की दशाओं की जाँच करने के लिए आयोग नियुक्त किया जा सकता है, जबकि अनुच्छेद 338B राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संवैधानिक व्यवस्था करता है।