JAGTIV · Previous Year Questions

UPPSC

POLITY · 2015

Previous Year Question

संविधान के किस संशोधन द्वारा केन्द्रीय मंत्रियों की संख्या लोक सभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई है ?

A.

91वाँ संशोधन

B.

92वाँ संशोधन

C.

90वाँ संशोधन

D.

उपरोक्त में से कोई नहीं

Correct Answer: A

Detailed Solution

91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद के आकार पर 15% की सीमा लगाई गई। इस संशोधन ने संविधान के अनुच्छेद 75 में खंड (1A) जोड़ा।

अनुच्छेद 75(1A) के अनुसार प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोक सभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। यह प्रावधान 1 जनवरी 2004 से प्रभावी हुआ।

91वें संशोधन ने केवल केन्द्र में ही सीमा नहीं लगाई। इसने अनुच्छेद 164(1A) जोड़कर राज्यों में भी मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की कुल संख्या को संबंधित विधान सभा की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित किया। राज्यों के लिए साथ ही न्यूनतम संख्या 12 मंत्री निर्धारित की गई।

इस संशोधन का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य दल-बदल के माध्यम से मंत्री पद प्राप्त करने पर रोक मजबूत करना था। अनुच्छेद 75(1B) के अनुसार Tenth Schedule के अंतर्गत दल-बदल के कारण अयोग्य ठहराया गया सांसद निर्धारित अवधि तक मंत्री नियुक्त होने के लिए भी अयोग्य होता है।

इसलिए mapping याद रखें—

91वाँ संशोधन, 2003 → Article 75(1A) → Union Council of Ministers ≤ 15% of Lok Sabha
Article 164(1A) → State Council of Ministers ≤ 15% of Assembly; minimum 12

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