Previous Year Question

संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोक सभा का अध्यक्ष करता है। संविधान के अनुच्छेद 118(4) में स्पष्ट प्रावधान है कि लोक सभा और राज्य सभा की संयुक्त बैठक में Speaker of the House of the People अध्यक्षता करेगा।

यहाँ संयुक्त बैठक बुलाने और उसकी अध्यक्षता करने के बीच अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है, लेकिन उसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति नहीं बल्कि लोक सभा अध्यक्ष करता है।

लोक सभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता Deputy Speaker of Lok Sabha करता है। उसके भी अनुपस्थित होने पर निर्धारित parliamentary rules के अनुसार अन्य Presiding Officer बैठक की अध्यक्षता करता है। इसलिए राज्य सभा का सभापति संयुक्त बैठक का सामान्य presiding authority नहीं है।

संयुक्त बैठक का उद्देश्य दोनों सदनों के बीच किसी सामान्य विधेयक पर उत्पन्न legislative deadlock को दूर करना है। ऐसी स्थिति तब बन सकती है जब एक सदन दूसरे सदन से पारित विधेयक को अस्वीकार कर दे, दोनों सदन amendments पर अंतिम रूप से असहमत हों, या दूसरा सदन निर्धारित अवधि तक विधेयक पारित न करे।

Money Bill और Constitution Amendment Bill के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। Money Bill में राज्य सभा की भूमिका सीमित होती है, जबकि Constitution Amendment Bill को दोनों सदनों से अलग-अलग आवश्यक विशेष बहुमत से पारित होना पड़ता है।

भारत में अब तक legislative deadlock दूर करने के लिए संयुक्त बैठक तीन अवसरों पर हुई है—Dowry Prohibition Bill, Banking Service Commission (Repeal) Bill और Prevention of Terrorism Bill के संदर्भ में।

इसलिए targeted distinction याद रखें—

Joint Sitting बुलाता है → President
Joint Sitting की अध्यक्षता करता है → Speaker of Lok Sabha