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लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee—PAC) के अध्यक्ष की नियुक्ति लोक सभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अध्यक्ष को समिति में निर्वाचित लोक सभा सदस्यों में से चुना जाता है। वर्तमान PAC में अधिकतम 22 सदस्य—15 लोक सभा तथा 7 राज्य सभा से होते हैं और इसका गठन प्रतिवर्ष किया जाता है।

1950 में संविधान लागू होने के बाद PAC एक संसदीय समिति के रूप में लोक सभा अध्यक्ष के नियंत्रण में कार्य करने लगी। 1967 से यह संसदीय परंपरा चली आ रही है कि PAC का अध्यक्ष विपक्ष के किसी सदस्य को बनाया जाता है, हालांकि यह संवैधानिक अनिवार्यता नहीं बल्कि parliamentary convention है।

PAC का प्रमुख कार्य संसद द्वारा स्वीकृत धन के उपयोग की post-expenditure scrutiny करना है। यह Government of India के Appropriation Accounts, Finance Accounts तथा CAG की reports की जाँच करती है और देखती है कि संसद द्वारा स्वीकृत राशि उसी उद्देश्य तथा निर्धारित सीमा के भीतर खर्च की गई या नहीं।

यहाँ distinction याद रखें—

PAC के सदस्य → दोनों सदनों द्वारा चुने जाते हैं
PAC का Chairman → Lok Sabha Speaker नियुक्त करता है