Previous Year Question

राज्य वित्त आयोग (State Finance Commission) राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व के बंटवारे से संबंधित सिद्धांतों की संस्तुति करता है।

संविधान के अनुच्छेद 243-I के अनुसार राज्यपाल प्रत्येक पाँच वर्ष की समाप्ति पर एक Finance Commission गठित करता है, जो राज्य में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। आयोग राज्यपाल को यह संस्तुति देता है कि राज्य द्वारा लगाए जाने वाले taxes, duties, tolls और fees की net proceeds को राज्य और पंचायतों के बीच किस सिद्धांत पर बाँटा जाए।

आयोग यह भी सुझाव देता है कि कौन-से taxes, duties, tolls और fees पंचायतों को सौंपे या उनके द्वारा विनियोजित किए जा सकते हैं, State Consolidated Fund से पंचायतों को grants-in-aid किस प्रकार दिए जाएँ तथा पंचायतों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए कौन-से उपाय किए जाएँ।

यहाँ राज्यपाल और राज्य वित्त आयोग की भूमिका में अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। राज्यपाल आयोग का गठन करता है, लेकिन revenue-sharing के principles की संस्तुति State Finance Commission करता है। इसलिए विकल्प (b) Governor नहीं, बल्कि विकल्प (c) State Finance Commission सही है।

नगरपालिकाओं के लिए भी यही State Finance Commission महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 243-Y के अनुसार अनुच्छेद 243-I के तहत गठित Finance Commission नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की भी समीक्षा करता है और State तथा Municipalities के बीच राजस्व वितरण के सिद्धांतों पर संस्तुति देता है।

इसलिए targeted formula याद रखें—

Governor → State Finance Commission का गठन
State Finance Commission → State और Local Bodies के बीच revenue-sharing पर recommendations