Previous Year Question
संविधान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है?
338 और 338 A
337
334
339
Correct Answer: A
Detailed Solution
अनुच्छेद 338 अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग (National Commission for Scheduled Castes—NCSC) से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 338A अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग (National Commission for Scheduled Tribes—NCST) का संवैधानिक आधार है। इसलिए सही उत्तर 338 और 338A है।
यह व्यवस्था शुरुआत से इसी रूप में नहीं थी। पहले अनुच्छेद 338 के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए संयुक्त राष्ट्रीय आयोग की व्यवस्था थी। बाद में 89वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा दोनों को अलग-अलग आयोगों में विभाजित किया गया। इसी संशोधन से अनुच्छेद 338A जोड़ा गया।
इसके बाद व्यवस्था इस प्रकार हो गई—
अनुच्छेद 338 → राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
अनुच्छेद 338A → राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
दोनों आयोगों का प्रमुख कार्य संबंधित समुदायों को संविधान तथा अन्य कानूनों के अंतर्गत दिए गए सुरक्षोपायों की निगरानी, अधिकारों से वंचित किए जाने से संबंधित शिकायतों की जाँच तथा सरकार को आवश्यक उपायों पर सुझाव देना है। अनुच्छेद 338A के अंतर्गत NCST के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
यहाँ विकल्प 334 से भ्रम नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 334 संसद और राज्य विधानसभाओं में SC/ST के लिए सीटों के आरक्षण की अवधि जैसे विषय से संबंधित है; यह National Commission की स्थापना का अनुच्छेद नहीं है।