Previous Year Question

सही उत्तर पाँच न्यायाधीश है। संविधान के अनुच्छेद 145(3) के अनुसार यदि किसी मामले में संविधान के निर्वचन से संबंधित विधि का सारवान प्रश्न (substantial question of law as to the interpretation of the Constitution) शामिल है, तो उस मामले को सुनने वाली पीठ में कम-से-कम पाँच न्यायाधीश होने चाहिए।

इसी कारण सामान्यतः पाँच या उससे अधिक न्यायाधीशों वाली पीठ को Constitution Bench कहा जाता है। केवल इतना पर्याप्त नहीं है कि किसी मामले में संविधान का कोई अनुच्छेद उल्लेखित हो; पाँच-सदस्यीय पीठ की आवश्यकता तब होती है जब उसके interpretation से संबंधित substantial question of law का निर्णय आवश्यक हो।

अनुच्छेद 145(3) का एक और महत्वपूर्ण भाग यह है कि अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा Supreme Court को भेजे गए reference की सुनवाई में भी कम-से-कम पाँच न्यायाधीश आवश्यक हैं। इसलिए Presidential Reference भी पाँच से कम न्यायाधीशों द्वारा तय नहीं किया जाता।

यदि पाँच से कम न्यायाधीशों की कोई पीठ किसी appeal की सुनवाई करते समय पाती है कि उसके निर्णय के लिए संविधान की व्याख्या से जुड़ा कोई सारवान प्रश्न तय करना आवश्यक है, तो उस constitutional question को कम-से-कम पाँच न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष भेजा जाता है और प्राप्त opinion के अनुसार मूल appeal का निस्तारण किया जाता है।

इसलिए याद रखने योग्य सीधा तथ्य है—

Article 145(3) → Constitutional interpretation का substantial question → Minimum 5 Judges.