Previous Year Question

दिए गए विकल्पों में सही उत्तर S. R. Bommai v. Union of India (1994) है। इस निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका/Preamble के संवैधानिक महत्व को स्वीकार किया और इसे संविधान की मूल संरचना से जुड़े सिद्धांतों की व्याख्या में महत्वपूर्ण माना। बाद के Supreme Court निर्णयों ने भी S. R. Bommai का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया है कि उस मामले में Preamble को Constitution के basic structure से जोड़ा गया था।

लेकिन इस प्रश्न में एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक distinction समझना चाहिए। यह सिद्धांत पहली बार S. R. Bommai में स्थापित नहीं हुआ था। Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973) में 13-न्यायाधीशीय पीठ ने पूर्व दृष्टिकोण को बदलते हुए यह स्वीकार किया कि Preamble संविधान का भाग है। Supreme Court के बाद के आधिकारिक निर्णय भी Kesavananda Bharati को इसी proposition के लिए उद्धृत करते हैं।

इससे पहले In Re: Berubari Union (1960) में Supreme Court ने Preamble को Constitution का हिस्सा न मानने वाला दृष्टिकोण अपनाया था। Kesavananda Bharati के निर्णय ने इस स्थिति को बदल दिया। इसलिए chronology समझना उपयोगी है—

Berubari Union (1960) → Preamble को Constitution का भाग नहीं माना गया
Kesavananda Bharati (1973) → Preamble को Constitution का भाग माना गया
S. R. Bommai (1994) → इस संवैधानिक स्थिति की पुनः पुष्टि; secularism को basic structure से जोड़ा गया

तो फिर प्रश्न का उत्तर Bommai क्यों है? क्योंकि दिए गए चार विकल्पों में Kesavananda Bharati मौजूद नहीं है, जबकि S. R. Bommai v. Union of India वह विकल्प है जिसमें Supreme Court ने Preamble के संवैधानिक महत्व को स्पष्ट रूप से स्वीकार और पुनः स्थापित किया।

Bommai निर्णय विशेष रूप से secularism के लिए महत्वपूर्ण है। न्यायालय ने प्रस्तावना में निहित secular character को भारतीय संविधान के basic structure से जोड़ा। इसलिए इस case को Article 356, federalism, secularism और Preamble—चारों संदर्भों में परीक्षा में पूछा जा सकता है।

अतः दिए गए विकल्पों में सही उत्तर (c) बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया है।