Previous Year Question

कथन 1 सही है। राज्य निर्वाचन आयोग को संविधान में प्रत्यक्ष आधार प्राप्त है। अनुच्छेद 243K के अनुसार पंचायतों के निर्वाचनों के लिए electoral rolls की तैयारी तथा चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति State Election Commission में निहित होती है। आयोग में एक State Election Commissioner होता है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है।

कथन 2 भी सही है। राज्य वित्त आयोग का संवैधानिक आधार अनुच्छेद 243-I है। राज्यपाल को प्रत्येक पाँच वर्ष की समाप्ति पर Finance Commission गठित करना होता है, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है और राज्य तथा पंचायतों के बीच करों के वितरण, grants-in-aid तथा पंचायतों की वित्तीय स्थिति सुधारने के उपायों पर सिफारिशें देता है।

कथन 3 भी सही माना जाएगा। अनुच्छेद 243B स्पष्ट रूप से प्रत्येक राज्य में village, intermediate और district levels पर Panchayats के गठन का प्रावधान करता है। जिला स्तर की पंचायत को विभिन्न राज्यों में Zila Panchayat/Zila Parishad जैसे नामों से जाना जाता है। इसलिए जिला पंचायत की संस्था का आधार सीधे संविधान के Part IX से आता है।

कथन 4 सही नहीं है। “राज्य निर्वाचन अधिकारी” अथवा चुनावी प्रशासन में प्रयुक्त Chief Electoral Officer का पद सीधे संविधान द्वारा निर्मित नहीं है। Chief Electoral Officer की वैधानिक व्यवस्था Representation of the People Act, 1950 की Section 13A के अंतर्गत है; अतः वह constitutional authority के बजाय statutory electoral authority है।

यहाँ State Election Commission और Chief Electoral Officer को अलग रखना बहुत महत्वपूर्ण है। State Election Commission का संवैधानिक आधार Article 243K में है और वह मुख्यतः Panchayat तथा Municipal elections से जुड़ा है; दूसरी ओर Chief Electoral Officer, Election Commission of India के अधीन Parliament और State Legislature के चुनावी प्रशासन से संबंधित statutory machinery का हिस्सा है।

अतः—

राज्य निर्वाचन आयोग ✓
राज्य वित्त आयोग ✓
जिला पंचायत ✓
राज्य निर्वाचन अधिकारी ✗