Previous Year Question

राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र (warrant under his hand and seal) द्वारा करता है।

इसलिए राज्यपाल का चुनाव जनता, राज्य विधानमंडल या संसद द्वारा नहीं किया जाता। इसी प्रकार केन्द्रीय मंत्रिमंडल, भारत के मुख्य न्यायाधीश या लोक सभा अध्यक्ष संवैधानिक रूप से राज्यपाल के नियुक्तिकर्ता नहीं हैं। संवैधानिक नियुक्ति राष्ट्रपति के नाम से होती है।

अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। इसी अनुच्छेद का proviso यह अनुमति देता है कि एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।

अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करता है। सामान्य कार्यकाल पाँच वर्ष है, लेकिन पाँच वर्ष की अवधि पूर्ण होने का अर्थ यह नहीं है कि वह राष्ट्रपति के pleasure से स्वतंत्र हो जाता है। वह अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर बना भी रह सकता है।

राज्यपाल बनने के लिए व्यक्ति का भारत का नागरिक होना और कम-से-कम 35 वर्ष की आयु पूरी करना आवश्यक है। राज्यपाल संसद या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य भी नहीं रह सकता। ये प्रावधान राज्यपाल के पद को राज्य की विधायिका से संस्थागत रूप से अलग रखते हैं।