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120 सदस्यों वाले ‘चैम्बर ऑफ प्रिन्सेज’ की व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम, 1919 से संबंधित थी।

Government of India Act, 1919 को सामान्यतः Montagu-Chelmsford Reforms के नाम से भी जाना जाता है। इस संवैधानिक व्यवस्था में ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के साथ-साथ देशी रियासतों के शासकों को भी एक संस्थागत मंच उपलब्ध कराने की दिशा में कदम उठाया गया।

इसी व्यवस्था के अंतर्गत Chamber of Princes, जिसे हिंदी में नरेन्द्र मंडल भी कहा जाता है, स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य भारतीय देशी रियासतों के शासकों को उनके सामान्य हितों से संबंधित विषयों पर विचार-विमर्श के लिए एक साझा मंच प्रदान करना था।

चैम्बर ऑफ प्रिन्सेज का औपचारिक उद्घाटन 8 फरवरी 1921 को हुआ। यह कोई विधायी संस्था नहीं थी, बल्कि मुख्यतः परामर्शदात्री संस्था थी। वायसराय इसका पदेन अध्यक्ष होता था और इसके सदस्य रियासतों से संबंधित सामान्य मामलों पर विचार-विमर्श करते थे।

इस संस्था को ब्रिटिश भारत की Legislative Assembly या Council of State के समान कानून बनाने की शक्ति प्राप्त नहीं थी। यह मुख्य रूप से ब्रिटिश सरकार और देशी रियासतों के बीच संवाद के लिए बनाया गया मंच था।

Charter Act, 1853 का संबंध ईस्ट इंडिया कम्पनी की प्रशासनिक तथा विधायी व्यवस्था में परिवर्तन से था। Indian Councils Act, 1909 अर्थात Morley-Minto Reforms ने विधान परिषदों का विस्तार और पृथक निर्वाचक मंडल जैसी व्यवस्थाएँ कीं। इनमें से किसी ने Chamber of Princes की व्यवस्था नहीं की।