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वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, 1878 लॉर्ड लिटन के शासनकाल में लागू किया गया था।

लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 तक भारत का वायसराय रहा। उसके शासनकाल में भारतीय भाषाओं के समाचार-पत्र ब्रिटिश सरकार की नीतियों, अकाल की स्थिति और औपनिवेशिक प्रशासन की आलोचना को तेजी से प्रकाशित कर रहे थे।

इसी पृष्ठभूमि में 1878 ई. में Vernacular Press Act पारित किया गया। इसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार-पत्रों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाना और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध मानी जाने वाली सामग्री के प्रकाशन को सीमित करना था।

इस अधिनियम के अंतर्गत स्थानीय अधिकारियों को भारतीय भाषाई प्रेस के विरुद्ध कार्रवाई करने के व्यापक अधिकार दिए गए। किसी प्रकाशक से security अथवा bond माँगा जा सकता था और सरकार-विरोधी मानी गई सामग्री प्रकाशित होने पर उसे जब्त करने की कार्रवाई की जा सकती थी।

इस कानून की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि इसका निशाना मुख्य रूप से vernacular अर्थात भारतीय भाषाओं के समाचार-पत्र थे। इसी कारण भारतीय राजनीतिक और पत्रकारिता जगत में इसे प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाला भेदभावपूर्ण कानून माना गया।

यह अधिनियम उस समय के बढ़ते भारतीय सार्वजनिक मत और राष्ट्रवादी आलोचना को नियंत्रित करने की ब्रिटिश नीति का हिस्सा था। इसके बावजूद भारतीय भाषाई प्रेस की राजनीतिक भूमिका समाप्त नहीं हुई और प्रेस राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना का महत्त्वपूर्ण माध्यम बना रहा।

बाद में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में Vernacular Press Act को समाप्त कर दिया गया। इसलिए रिपन इस कानून को लागू करने वाला नहीं, बल्कि इसे हटाने से संबंधित वायसराय था।