Previous Year Question
भारत में सौर शक्ति उत्पादन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
भारत प्रकाश-वोल्टीय इकाइयों में प्रयोग में आने वाले सिलिकॉन वेफर्स का दुनिया में सबसे बड़ा निर्माता है।
सौर शक्ति शुल्क भारतीय सौर ऊर्जा निगम द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
केवल 1
केवल 2
1 और 2 दोनों
न तो 1, न ही 2
Correct Answer: D
Detailed Solution
कथन 1 गलत है। वर्ष 2018 में भारत photovoltaic cells और modules के निर्माण के लिए आवश्यक silicon wafers का विश्व का सबसे बड़ा निर्माता नहीं था। Solar manufacturing supply chain—विशेषकर polysilicon, ingots और wafers—में चीन की प्रमुख हिस्सेदारी थी।
Solar photovoltaic manufacturing chain में पहले polysilicon से cylindrical ingot बनाया जाता है। Ingot को पतली wafers में काटा जाता है; wafers से solar cells तथा cells को जोड़कर solar modules बनाए जाते हैं। इसलिए wafer, solar cell बनने से पहले का महत्त्वपूर्ण intermediate product है।
भारत की domestic manufacturing क्षमता ऐतिहासिक रूप से मुख्यतः solar cells और modules के स्तर पर केंद्रित रही है तथा wafers और अन्य upstream components के लिए आयात पर निर्भरता रही है। वर्तमान में Production Linked Incentive Scheme और अन्य सरकारी उपायों के माध्यम से integrated manufacturing—polysilicon से modules तक—बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इससे भारत विश्व का सबसे बड़ा silicon-wafer निर्माता नहीं हो जाता।
कथन 2 गलत है। Solar Energy Corporation of India सौर ऊर्जा शुल्कों का statutory regulator नहीं है। SECI Ministry of New and Renewable Energy के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करने वाली Central Public Sector Enterprise है, जो renewable-energy projects के लिए competitive bids और auctions आयोजित कर सकती है तथा power procurement agreements में intermediary की भूमिका निभा सकती है।
Competitive bidding में developers द्वारा प्रस्तुत bids के आधार पर tariff discover हो सकता है, लेकिन उसे Electricity Act, 2003 के अंतर्गत उपयुक्त Electricity Regulatory Commission द्वारा अपनाया अथवा अनुमोदित किया जाता है। Inter-State projects के मामलों में Central Electricity Regulatory Commission और राज्य के भीतर के मामलों में संबंधित State Electricity Regulatory Commission की भूमिका होती है।
Electricity Act की धारा 62 के अंतर्गत Regulatory Commission tariff निर्धारित कर सकता है, जबकि धारा 63 के अंतर्गत transparent competitive bidding द्वारा प्राप्त tariff को Commission अपनाता है। इसलिए SECI auction आयोजित कर सकता है, पर वह कानूनी रूप से tariff निर्धारित करने वाला regulatory authority नहीं है।