Previous Year Question
नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह का सदस्य बनने का/के परिणाम क्या है/हैं?
इसकी नवीनतम और सर्वाधिक कुशल नाभिकीय प्रौद्योगिकियों तक पहुँच होगी।
यह स्वतः ‘नाभिकीय अस्त्रों के अप्रसार की संधि (NPT)’ का सदस्य बन जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
केवल 1
केवल 2
1 और 2 दोनों
न तो 1, न ही 2
Correct Answer: A
Detailed Solution
Nuclear Suppliers Group (NSG) nuclear-supplier देशों की एक export-control व्यवस्था है। इसका उद्देश्य nuclear material, equipment और technology के निर्यात को नियंत्रित करके nuclear weapons के प्रसार को रोकना है।
NSG कोई treaty-based international organisation नहीं है। इसलिए इसकी आधिकारिक भाषा में देशों को “members” के स्थान पर Participating Governments कहा जाता है।
कथन 1 सही है। NSG में भागीदारी से किसी देश को अन्य participating countries के साथ civil nuclear trade और technology cooperation में अधिक संस्थागत सुविधा प्राप्त होती है।
इससे निम्नलिखित क्षेत्रों तक पहुँच बेहतर हो सकती है:
modern nuclear reactors;
nuclear fuel और fuel-cycle services;
reactor components तथा safety systems;
radiation और nuclear-medicine technology;
nuclear power generation से संबंधित specialised equipment।
हालाँकि NSG participation किसी technology की स्वतः और अनिवार्य आपूर्ति की guarantee नहीं होती। प्रत्येक export पर supplier country के national laws, NSG Guidelines, end-use assurances, IAEA safeguards और bilateral agreements लागू होते हैं। फिर भी नवीन civil-nuclear technology तक अधिक सुगम पहुँच membership का प्रमुख संभावित लाभ है।
कथन 2 गलत है। NSG participation और NPT membership दो अलग कानूनी व्यवस्थाएँ हैं।
NPT एक बहुपक्षीय international treaty है।
NSG एक voluntary export-control arrangement है।
NSG में सम्मिलित होने से कोई देश अपने आप NPT का पक्षकार नहीं बनता।
NPT से जुड़ने के लिए संबंधित देश को treaty accession की अलग वैधानिक प्रक्रिया पूरी करनी होती है।
भारत NPT का पक्षकार नहीं है, क्योंकि NPT केवल 1 जनवरी 1967 से पहले nuclear weapon का परीक्षण करने वाले देशों को nuclear-weapon State की मान्यता देता है। भारत इसे भेदभावपूर्ण व्यवस्था मानता रहा है।
भारत और 2008 की NSG छूट
सितंबर 2008 में NSG ने भारत को country-specific waiver प्रदान किया। इसके बाद भारत के लिए international civil nuclear cooperation, nuclear fuel और reactors प्राप्त करना संभव हुआ, यद्यपि भारत NSG का Participating Government नहीं बना।
यह waiver:
भारत की civilian nuclear facilities पर IAEA safeguards;
भारत की civilian और strategic nuclear facilities के पृथक्करण; और
भारत की non-proliferation commitments
से संबंधित व्यवस्था पर आधारित था।
वर्तमान स्थिति (2026)
NSG में वर्तमान में 48 Participating Governments हैं।
भारत 2026 में भी NSG का Participating Government नहीं है।
भारत को 2008 की waiver के आधार पर international civil nuclear commerce की सुविधा प्राप्त है।
भारत अभी भी NPT का पक्षकार नहीं है।
NSG participation के लिए consensus आवश्यक है; भारत की सदस्यता पर अभी consensus नहीं बना है।
इसलिए वर्तमान स्थिति भी यह पुष्टि करती है कि NSG और NPT की सदस्यता स्वतः जुड़ी हुई नहीं हैं।