Previous Year Question

कथन 1 सही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा अपने प्रस्ताव के माध्यम से ऐसे राज्यों को permanent observer status प्रदान कर सकती है जो संयुक्त राष्ट्र के पूर्ण सदस्य नहीं हैं।

वर्तमान व्यवस्था में दो non-member observer States हैं:

• Holy See

• State of Palestine

Holy See को 1964 से permanent observer के रूप में भाग लेने का अवसर प्राप्त है। फिलिस्तीन को महासभा के प्रस्ताव 67/19, दिनांक 29 नवंबर 2012, द्वारा “non-member observer State” का दर्जा दिया गया था।

कथन 2 सही है। अंतर-सरकारी संगठन भी महासभा में observer status प्राप्त कर सकते हैं। यह दर्जा सामान्यतः संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रस्ताव पारित करके दिया जाता है।

महासभा के निर्णय 49/426, दिनांक 9 दिसंबर 1994, के अनुसार observer status मुख्यतः:

• राज्यों; और

• ऐसे intergovernmental organisations को दिया जाना चाहिए जिनकी गतिविधियाँ महासभा के लिए महत्त्वपूर्ण विषयों से संबंधित हों।

European Union, African Union, League of Arab States और International Committee of the Red Cross जैसे निकाय अलग-अलग अधिकारों के साथ महासभा की कार्यवाही में प्रेक्षक के रूप में भाग लेते हैं। इनमें ICRC अंतर-सरकारी संगठन नहीं है, लेकिन उसे महासभा ने उसकी विशिष्ट अंतरराष्ट्रीय भूमिका के आधार पर observer status प्रदान किया है।

कथन 3 सही है। Permanent Observers संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, न्यूयॉर्क में अपने Permanent Observer Missions बनाए रख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र का Protocol and Liaison Service ऐसे missions और उनके अधिकारियों का आधिकारिक अभिलेख रखता है।

Observer status से सामान्यतः निम्नलिखित सुविधाएँ मिल सकती हैं:

• महासभा की बैठकों और कार्यवाही में भागीदारी;

• आधिकारिक दस्तावेजों तक पहुँच;

• अध्यक्ष की अनुमति अथवा संबंधित नियमों के अनुसार वक्तव्य देना;

• संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में mission बनाए रखना।

लेकिन observers को पूर्ण सदस्य राज्यों के समान मतदान का अधिकार नहीं होता। वे महासभा में resolution पर vote नहीं कर सकते और न ही पूर्ण सदस्यता से जुड़े सभी अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं।