JAGTIV · Previous Year Questions

UPSC

ECONOMY · 2023

Previous Year Question

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

यूरोपीय संघ का ‘स्थिरता और विकास समझौता’ एक ऐसी संधि है जो—

  1. यूरोपीय संघ के देशों के बजटीय घाटे के स्तर को सीमित करती है।

  2. यूरोपीय संघ के देशों से अपनी अवसंरचना सुविधाओं को साझा करने की अपेक्षा करती है।

  3. यूरोपीय संघ के देशों को अपनी प्रौद्योगिकियाँ साझा करने में सक्षम बनाती है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

A.

केवल एक

B.

केवल दो

C.

सभी तीन

D.

कोई नहीं

Correct Answer: A

Detailed Solution

कथन 1 सही है। Stability and Growth Pact—SGP यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में Sound Public Finances बनाए रखने और Fiscal Policies के समन्वय के लिए बनाए गए नियमों का समूह है।

SGP के परंपरागत वित्तीय Reference Values हैं:

  • वार्षिक सरकारी बजटीय घाटा GDP के 3% से अधिक नहीं होना चाहिए।

  • सरकारी ऋण GDP के 60% से अधिक नहीं होना चाहिए अथवा अधिक होने पर पर्याप्त गति से कम होना चाहिए।

यदि किसी सदस्य देश का घाटा निर्धारित सीमा से अधिक हो जाता है, तो उसके विरुद्ध Excessive Deficit Procedure—EDP शुरू किया जा सकता है। इसके अंतर्गत देश को घाटा और सार्वजनिक ऋण कम करने के लिए सुधारात्मक कदम उठाने होते हैं।

SGP की दो प्रमुख व्यवस्थाएँ रही हैं:

  • Preventive Arm: सदस्य देशों को अस्थिर घाटे और ऋण की स्थिति तक पहुँचने से रोकना।

  • Corrective Arm: अत्यधिक घाटे अथवा ऋण की स्थिति में सुधारात्मक कार्रवाई कराना।

कथन 2 गलत है। SGP यूरोपीय संघ के देशों को अपनी सड़क, रेलवे, बंदरगाह अथवा दूसरी Infrastructure Facilities एक-दूसरे के साथ साझा करने के लिए बाध्य नहीं करता। इसका विषय Fiscal Discipline है, अवसंरचना का संयुक्त उपयोग नहीं।

कथन 3 भी गलत है। यह समझौता सदस्य देशों के बीच Technologies साझा कराने की व्यवस्था नहीं है। यूरोपीय संघ में Research, Innovation और Technology Cooperation के लिए अन्य कार्यक्रम और संस्थागत व्यवस्थाएँ हैं; SGP उनका आधार नहीं है।

वर्तमान स्थिति (2026)

यूरोपीय संघ की संशोधित Economic Governance Framework 30 अप्रैल 2024 से प्रभावी हुई। नई व्यवस्था में देश-विशिष्ट Medium-term Fiscal-structural Plans और Net Expenditure Paths को अधिक महत्त्व दिया गया है।

फिर भी GDP के 3% बजटीय घाटे और GDP के 60% सार्वजनिक ऋण के Reference Values बने हुए हैं। इसलिए SGP का मूल उद्देश्य 2026 में भी सदस्य देशों की Fiscal Sustainability और बजटीय अनुशासन बनाए रखना है।

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