Previous Year Question
निम्नलिखित में से कौन-से सरकार के ‘समावेशी संवृद्धि’ के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं?
स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करना।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहित करना।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करना।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
केवल 1
केवल 1 और 2
केवल 2 और 3
1, 2 और 3
Correct Answer: D
Detailed Solution
Inclusive Growth—समावेशी संवृद्धि ऐसी आर्थिक संवृद्धि है जिसमें उत्पन्न आय, रोजगार और अवसरों का लाभ समाज के व्यापक वर्गों तक पहुँचता है। इसका उद्देश्य केवल GDP बढ़ाना नहीं, बल्कि लोगों को शिक्षा, वित्त, उद्यमिता और आजीविका के समान अवसर देना भी है।
कथन 1 सही है। Self-Help Groups—SHGs विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं और निर्धन परिवारों को छोटी बचत, सामूहिक ऋण, बैंकिंग सेवाओं और आजीविका गतिविधियों से जोड़ते हैं।
SHGs से:
Formal Banking और Credit तक पहुँच बढ़ती है।
साहूकारों पर निर्भरता कम होती है।
महिलाओं की आय और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है।
Micro-enterprises तथा स्थानीय रोजगार विकसित होते हैं।
निर्धन परिवारों में Social Capital और सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति बढ़ती है।
इसलिए SHGs Financial Inclusion और Women-led Development के माध्यम से Inclusive Growth को आगे बढ़ाते हैं।
कथन 2 सही है। Micro, Small and Medium Enterprises—MSMEs अपेक्षाकृत कम पूँजी में बड़ी संख्या में रोजगार उत्पन्न करते हैं। ये छोटे नगरों, ग्रामीण क्षेत्रों और पिछड़े प्रदेशों में भी औद्योगिक तथा सेवा गतिविधियों का विस्तार करते हैं।
MSMEs उद्यमिता, क्षेत्रीय संतुलन, निर्यात, Ancillary Industries और स्थानीय Supply Chains को बढ़ावा देते हैं। इसलिए इनके विकास से आर्थिक अवसर केवल बड़ी कंपनियों और महानगरों तक सीमित नहीं रहते।
कथन 3 सही है। Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 ने 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा का कानूनी अधिकार लागू किया। यह संविधान के अनुच्छेद 21A को कार्यान्वित करता है।
शिक्षा:
Human Capital और Productivity बढ़ाती है।
निर्धनता के पीढ़ीगत चक्र को तोड़ने में सहायता करती है।
वंचित समूहों के लिए रोजगार और आय के अवसर बढ़ाती है।
सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता को मजबूत करती है।
अतः तीनों उपाय समावेशी संवृद्धि में सहायक हैं।
वर्तमान स्थिति (2026)
तीनों व्यवस्थाएँ वर्तमान में सक्रिय हैं:
SHGs को Deendayal Antyodaya Yojana–National Rural Livelihoods Mission के माध्यम से बैंक ऋण, Livelihood Support और महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों से जोड़ा जा रहा है। देश में 10 करोड़ से अधिक ग्रामीण महिलाएँ SHG Network से जुड़ चुकी हैं।
संशोधित MSME Classification में Micro Enterprise की सीमा ₹2.5 करोड़ निवेश/₹10 करोड़ Turnover, Small की ₹25 करोड़/₹100 करोड़ और Medium की ₹125 करोड़/₹500 करोड़ है।
RTE Act लागू है; National Education Policy, 2020 ने इसे निरस्त नहीं किया है। 6–14 वर्ष के बच्चों का संवैधानिक और कानूनी अधिकार बना हुआ है।
इसलिए वर्तमान संदर्भ में भी तीनों Inclusive Growth के महत्त्वपूर्ण साधन हैं।