Previous Year Question
विनिर्माण क्षेत्र की संवृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार की हाल की नीति पहल कौन-सी है/हैं?
राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्रों की स्थापना
‘एकल खिड़की मंजूरी’ का लाभ प्रदान करना
प्रौद्योगिकी अधिग्रहण एवं विकास कोष की स्थापना
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :
केवल 1
2 और 3
1 और 3
1, 2 और 3
Correct Answer: D
Detailed Solution
यह प्रश्न भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय विनिर्माण नीति, 2011—National Manufacturing Policy, 2011 में प्रस्तावित पहलों पर आधारित है। नीति का उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि, रोजगार-सृजन, तकनीकी क्षमता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना था।
कथन 1 सही है—National Investment and Manufacturing Zones
नीति में National Investment and Manufacturing Zones—NIMZs स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया था। इन्हें विश्वस्तरीय आधारिक संरचना वाले बड़े एकीकृत औद्योगिक Townships के रूप में विकसित किया जाना था।
प्रमुख विशेषताएँ:
Greenfield NIMZ के लिए सामान्यतः न्यूनतम 5,000 हेक्टेयर क्षेत्र।
कुल क्षेत्र का कम-से-कम लगभग 30% Processing Area।
उद्योग, आवास, सामाजिक आधारिक संरचना और आवश्यक सेवाओं का एकीकृत विकास।
संचालन के लिए Special Purpose Vehicle—SPV।
भूमि और बाहरी Connectivity में राज्य सरकार की प्रमुख भूमिका।
कथन 2 सही है—Single Window Clearance
विनिर्माण परियोजनाओं को केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर अनेक विभागों से अनुमोदन लेना पड़ता था। इसलिए नीति में SPV के माध्यम से Single Window Clearance और Investor Facilitation की व्यवस्था का प्रस्ताव था।
Single Window का अर्थ यह आवश्यक नहीं कि केवल एक विभाग सभी कानूनी मंजूरियाँ स्वयं देगा। इसका अर्थ है कि निवेशक एक समन्वित व्यवस्था के माध्यम से विभिन्न विभागों में आवेदन, अनुमति और अनुपालन की प्रक्रिया पूरी कर सके।
इससे:
अनुमोदन का समय कम हो सकता है।
विभिन्न विभागों के बीच Coordination बेहतर होता है।
Compliance Cost और अनिश्चितता कम होती है।
परियोजना क्रियान्वयन में होने वाली देरी घट सकती है।
कथन 3 सही है—Technology Acquisition and Development Fund
राष्ट्रीय विनिर्माण नीति में Technology Acquisition and Development Fund—TADF स्थापित करने की व्यवस्था की गई थी।
इसका उद्देश्य था:
उपयुक्त आधुनिक तकनीकों के अधिग्रहण में सहायता।
Micro, Small and Medium Enterprises को तकनीकी उन्नयन में सहयोग।
ऊर्जा-कुशल एवं पर्यावरण-अनुकूल तकनीकों को बढ़ावा।
घरेलू विनिर्माण और Value Addition बढ़ाना।
विदेशी तकनीक पर निर्भरता कम करने हेतु स्वदेशी तकनीकी विकास को सहायता।
राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के व्यापक लक्ष्य:
मध्यम अवधि में GDP में विनिर्माण की हिस्सेदारी को लगभग 25% तक ले जाना।
वर्ष 2022 तक लगभग 10 करोड़ अतिरिक्त रोजगार उत्पन्न करना।
तकनीकी गहराई और घरेलू Value Addition बढ़ाना।
ग्रामीण प्रवासियों और शहरी गरीबों को आवश्यक Skills प्रदान करना।
विनिर्माण क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना।
अतः तीनों पहल राष्ट्रीय विनिर्माण नीति का भाग थीं।