Previous Year Question
भारत में, कृषि उत्पादों के बाजार निम्नलिखित में से किसके अधीन विनियमित होते हैं?
आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955
राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम
कृषि उत्पाद (श्रेणीकरण एवं चिह्नांकन) अधिनियम, 1937
खाद्य उत्पाद आदेश, 1956 और मांस एवं खाद्य उत्पाद आदेश, 1973
Correct Answer: B
Detailed Solution
भारत में कृषि विपणन परंपरागत रूप से राज्य का विषय रहा है। संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में:
प्रविष्टि 14—कृषि।
प्रविष्टि 28—बाजार और मेले।
इन संवैधानिक प्रविष्टियों के आधार पर राज्य सरकारें Agricultural Produce Market Committee—APMC से संबंधित कानून बनाती हैं। अलग-अलग राज्यों में इन कानूनों के नाम और कुछ प्रावधान भिन्न हो सकते हैं।
राज्य APMC कानूनों के अंतर्गत:
किसी क्षेत्र को अधिसूचित Market Area घोषित किया जा सकता है।
निर्धारित कृषि उत्पादों को Notified Produce बनाया जा सकता है।
मंडियों में व्यापार करने वाले Traders, Commission Agents और अन्य व्यक्तियों को Licence लेना पड़ सकता है।
Market Fee और अन्य शुल्क लगाए जा सकते हैं।
नीलामी, वजन, भुगतान और विवाद-निवारण की प्रक्रिया निर्धारित की जाती है।
किसानों को अनुचित कटौती, गलत वजन और शोषण से बचाने के लिए नियम बनाए जाते हैं।
APMC व्यवस्था का मूल उद्देश्य किसानों को विनियमित बाजार उपलब्ध कराना, पारदर्शी मूल्य-निर्धारण सुनिश्चित करना और बिचौलियों की अनुचित गतिविधियों को नियंत्रित करना था। हालाँकि समय के साथ कुछ APMC Mandis में प्रवेश-प्रतिबंध, Cartelisation, अधिक शुल्क और प्रतिस्पर्धा की कमी जैसी समस्याएँ भी सामने आईं।
विकल्पों का परीक्षण:
(a) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955—गलत
यह अधिनियम आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण, व्यापार और Stock Limits को नियंत्रित करने की शक्ति देता है। यह कृषि मंडियों की सामान्य संस्थागत व्यवस्था स्थापित करने वाला कानून नहीं है।
(b) राज्य APMC अधिनियम—सही
अधिसूचित कृषि उत्पादों की खरीद-बिक्री, मंडी क्षेत्र, Licence और Market Fee का विनियमन राज्यों के APMC कानूनों द्वारा किया जाता रहा है।
(c) कृषि उत्पाद (श्रेणीकरण एवं चिह्नांकन) अधिनियम, 1937—गलत
यह AGMARK के माध्यम से कृषि उत्पादों के Grading और Marking से संबंधित है। यह कृषि मंडियों की स्थापना एवं संचालन का प्रमुख कानून नहीं है।
(d) खाद्य उत्पाद आदेश और मांस एवं खाद्य उत्पाद आदेश—गलत
इनका संबंध प्रसंस्कृत खाद्य एवं मांस उत्पादों की गुणवत्ता, स्वच्छता और लाइसेंसिंग से था, न कि सामान्य कृषि बाजारों के विनियमन से। खाद्य-सुरक्षा संबंधी अनेक पुराने आदेश बाद में Food Safety and Standards Act, 2006 की व्यवस्था में समाहित हो गए।