Previous Year Question
भारत में निम्नलिखित में से किसका विनियमन वायदा बाजार आयोग द्वारा किया जाता था?
मुद्रा वायदा कारोबार
वस्तु वायदा कारोबार
Equity वायदा कारोबार
वस्तु वायदा और वित्तीय वायदा कारोबार दोनों
Correct Answer: B
Detailed Solution
Forward Markets Commission—FMC भारत में Commodity Futures Market का तत्कालीन नियामक था। यह प्रश्न 2010 की संस्थागत व्यवस्था से संबंधित है।
Futures Contract में दो पक्ष किसी commodity को:
भविष्य की निर्धारित तारीख पर;
पहले से निर्धारित कीमत पर; और
निर्धारित मात्रा तथा गुणवत्ता के अनुसार
खरीदने या बेचने का समझौता करते हैं।
विकल्प (b) सही है
FMC वस्तुओं पर आधारित futures contracts का विनियमन करता था। इनमें मुख्यतः सम्मिलित थे:
कृषि वस्तुएँ—गेहूँ, चना, सोयाबीन, कपास आदि
धातुएँ—सोना, चाँदी, ताँबा आदि
ऊर्जा वस्तुएँ—कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस
अन्य निर्धारित commodities
FMC की regulatory responsibilities में शामिल थे:
Commodity Exchanges को मान्यता देने से संबंधित कार्य
Futures Trading की निगरानी
Market Manipulation रोकना
सदस्यों और intermediaries पर supervision
Contract specifications और trading practices की निगरानी
इसलिए Commodity Futures Trading सही उत्तर है।
विकल्प (a) गलत है
Currency Futures financial-market derivative हैं, commodity derivative नहीं।
भारत में Exchange-traded Currency Derivatives का regulatory framework RBI और SEBI की भूमिकाओं से संबंधित रहा है:
RBI विदेशी मुद्रा और Foreign Exchange Management से संबंधित नियम निर्धारित करता है।
SEBI recognised stock exchanges और securities-market intermediaries को regulate करता है।
इसलिए Currency Futures FMC के अधिकार-क्षेत्र में नहीं थे।
विकल्प (c) गलत है
Equity Futures shares अथवा stock indices पर आधारित securities derivatives हैं। इनका नियमन SEBI द्वारा किया जाता है।
उदाहरण:
Stock Futures
Index Futures
Stock Options
Index Options
ये Commodity Futures नहीं हैं।
विकल्प (d) गलत है
FMC केवल Commodity Futures Market का नियामक था। Currency और Equity जैसे Financial Futures उसके पूर्ण regulatory jurisdiction में नहीं थे।
2015 के बाद संस्थागत परिवर्तन
28 सितंबर 2015 को FMC का SEBI में विलय कर दिया गया। इसके बाद Commodity Derivatives Market का नियमन भी SEBI करने लगा।
इस परिवर्तन के लिए Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 को निरस्त किया गया और Commodity Derivatives को securities-law framework में लाया गया।
अतः:
अवधि | Commodity derivatives regulator |
28 सितंबर 2015 से पहले | Forward Markets Commission |
28 सितंबर 2015 के बाद | SEBI |