Previous Year Question
शासन के संदर्भ में, निम्नलिखित पर विचार कीजिए:
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्वाह को प्रोत्साहित करना
उच्च शिक्षण संस्थाओं का निजीकरण
नौकरशाही के आकार को कम करना
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों को बेचना/विनिवेश करना
भारत में राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के उपायों के रूप में उपर्युक्त में से किसका उपयोग किया जा सकता है?
1, 2 और 3
2, 3 और 4
1, 2 और 4
केवल 3 और 4
Correct Answer: B
Detailed Solution
Fiscal Deficit सरकार के कुल व्यय और उसकी कुल गैर-ऋण प्राप्तियों के बीच का अंतर है:
Fiscal Deficit = Total Expenditure - Revenue Receipts - Non-debt Capital Receipts
अतः Fiscal Deficit को दो प्रमुख तरीकों से नियंत्रित किया जा सकता है:
सरकारी व्यय कम या युक्तिसंगत करके;
Revenue अथवा Non-debt Capital Receipts बढ़ाकर।
कथन 1 गलत है
FDI inflow विदेशी कंपनी या निवेशक द्वारा भारत के किसी enterprise अथवा project में किया गया equity investment है।
FDI आने से:
Investment और productive capacity बढ़ सकती है।
रोजगार और technology transfer को प्रोत्साहन मिल सकता है।
Balance of Payments के Financial Account में inflow बढ़ता है।
भविष्य में Tax Revenue बढ़ सकता है।
लेकिन सामान्य FDI inflow सीधे केंद्र सरकार की Budget Receipt नहीं होता। इसलिए केवल FDI को प्रोत्साहित करना Fiscal Deficit कम करने का प्रत्यक्ष उपाय नहीं है।
यदि सरकार किसी सरकारी enterprise में अपनी हिस्सेदारी विदेशी निवेशक को बेचती है, तो वह disinvestment receipt हो सकती है; लेकिन सामान्य private-sector FDI इससे भिन्न है।
अतः कथन 1 गलत है।
कथन 2 सही है
उच्च शिक्षण संस्थानों में private participation अथवा privatisation बढ़ने पर सरकार पर नए संस्थानों की स्थापना और संचालन का वित्तीय भार कम हो सकता है।
इससे सरकार का:
Capital Expenditure;
कर्मचारियों के वेतन से संबंधित Revenue Expenditure;
संचालन और maintenance expenditure; तथा
grants का भार
कम हो सकता है।
अतः इसे Fiscal Deficit नियंत्रित करने के संभावित expenditure-reduction measure के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।
यहाँ प्रश्न केवल fiscal effect पूछता है। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि उच्च शिक्षा का पूर्ण निजीकरण सामाजिक या शैक्षिक दृष्टि से अनिवार्य रूप से उचित है। Affordability, access और equity अलग policy concerns हैं।
कथन 3 सही है
Downsizing of bureaucracy से सरकार निम्न recurring expenditure कम कर सकती है:
Salaries और allowances
Office expenditure
Administrative overhead
Pension-related future liabilities
अनावश्यक विभागों और पदों का खर्च
यदि downsizing duplication हटाकर और administrative efficiency बढ़ाकर की जाए, तो Revenue Expenditure कम हो सकता है और Fiscal Deficit पर दबाव घट सकता है।
अतः कथन 3 सही है।
कथन 4 सही है
सरकार द्वारा PSU/CPSE की Equity बेचने से प्राप्त धन को Disinvestment Receipt कहते हैं। Budget में इसे Non-debt Capital Receipt माना जाता है।
Disinvestment से:
सरकार को बिना नई repayment liability के धन मिलता है;
Non-debt Capital Receipts बढ़ती हैं; और
किसी दिए गए व्यय-स्तर पर borrowing requirement तथा Fiscal Deficit कम हो सकते हैं।
लेकिन बार-बार परिसंपत्ति बेचकर Revenue Expenditure चलाना स्थायी fiscal correction नहीं है। दीर्घकालिक सुधार के लिए expenditure quality, tax buoyancy और debt sustainability भी आवश्यक हैं।