Previous Year Question
तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों की निम्नलिखित में से कौन-सी उल्लेखनीय विशेषता/विशेषताएँ है/हैं?
वस्तु एवं सेवा कर के लिए एक अभिकल्प तथा प्रस्तावित अभिकल्प के अनुपालन से संबद्ध एक क्षतिपूर्ति पैकेज
भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश के अनुरूप अगले दस वर्षों में लाखों नौकरियों के सृजन के लिए एक अभिकल्प
स्थानीय निकायों को अनुदानों के रूप में केंद्रीय करों के एक निर्दिष्ट अंश का हस्तांतरण
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
केवल 1
केवल 2 और 3
केवल 1 और 3
1, 2 और 3
Correct Answer: C
Detailed Solution
तेरहवें वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया था। इसके अध्यक्ष डॉ. विजय एल. केलकर थे और इसकी संस्तुतियाँ मुख्यतः 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिए लागू थीं।
कथन 1 सही है
तेरहवें वित्त आयोग ने केंद्र और राज्यों के बीच अप्रत्यक्ष कर-सुधार के लिए एक Grand Bargain के रूप में GST framework की संस्तुति की।
इसमें:
GST के लिए एक व्यापक design;
केंद्र और राज्यों के बीच समन्वित tax structure;
एक व्यापक GST base;
दरों एवं exemptions को युक्तिसंगत बनाना; और
प्रस्तावित GST design का पालन करने वाले राज्यों के लिए compensation mechanism
सम्मिलित थे।
आयोग ने GST लागू करने को प्रोत्साहित करने के लिए लगभग ₹50,000 करोड़ के compensation package का प्रस्ताव किया था। यह compensation प्रस्तावित GST model के अनुपालन से जुड़ा था।
अतः कथन 1 सही है।
कथन 2 गलत है
भारत के Demographic Dividend का उपयोग करके अगले दस वर्षों में लाखों रोजगार उत्पन्न करने की अलग योजना या design तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुति नहीं थी।
Finance Commission के प्रमुख संवैधानिक कार्य हैं:
केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण की संस्तुति करना;
राज्यों के बीच उनके हिस्से का वितरण निर्धारित करना;
Grants-in-Aid के सिद्धांत बताना;
पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधन बढ़ाने के उपाय सुझाना।
रोजगार-सृजन की व्यापक राष्ट्रीय योजना बनाना इसका मूल संवैधानिक कार्य नहीं है।
इसलिए कथन 2 गलत है।
कथन 3 सही है
तेरहवें वित्त आयोग ने Local Bodies को दिए जाने वाले grants को केंद्र के Divisible Pool के एक निर्धारित हिस्से से जोड़ने की संस्तुति की।
इस व्यवस्था का उद्देश्य पंचायतों और नगरपालिकाओं को अधिक predictable और buoyant revenue source प्रदान करना था। आयोग ने स्थानीय निकायों के लिए लगभग ₹87,519 करोड़ के कुल grants की संस्तुति की थी।
इनमें व्यापक रूप से सम्मिलित थे:
General Basic Grants
General Performance Grants
Special Area Basic Grants
Special Area Performance Grants
Performance Grants प्राप्त करने के लिए राज्यों को accounting, auditing, property-tax व्यवस्था और Local Bodies के वित्तीय प्रशासन से संबंधित निर्धारित conditions पूरी करनी थीं।
अतः कथन 3 सही है।
अन्य महत्त्वपूर्ण संस्तुतियाँ
तेरहवें वित्त आयोग ने:
राज्यों का केंद्रीय करों के Divisible Pool में हिस्सा 32% करने;
केंद्र का Fiscal Deficit घटाकर 3% of GDP करने;
राज्यों के लिए भी वित्तीय अनुशासन को मजबूत करने; और
Fiscal Responsibility legislation में सुधार
की संस्तुतियाँ की थीं।