Previous Year Question

चौदहवें वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया था। इसके अध्यक्ष भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉ. वाई. वी. रेड्डी थे।

इसकी संस्तुतियाँ मुख्यतः 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020 की अवधि के लिए थीं।

कथन 1 सही है

चौदहवें वित्त आयोग ने केंद्र के Divisible Pool of Taxes में राज्यों की हिस्सेदारी को 32% से बढ़ाकर 42% करने की संस्तुति की।

यह 10 percentage points की वृद्धि थी:

42% - 32% = 10 percentage points

यदि 32% के पुराने हिस्से की तुलना में वृद्धि देखी जाए, तो यह लगभग 31.25% की सापेक्ष वृद्धि थी:

इसका उद्देश्य राज्यों को अधिक untied funds उपलब्ध कराना और Fiscal Federalism को मजबूत करना था। Untied funds का अर्थ है कि राज्य अपनी स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार धन का उपयोग कर सकते हैं।

ध्यान रहे कि 42% का अर्थ केंद्र के कुल कर-संग्रह का 42% नहीं है। यह केंद्र के divisible pool का 42% था। Cesses, surcharges और collection cost सामान्यतः divisible pool का हिस्सा नहीं होते।

अतः कथन 1 सही है।

कथन 2 गलत है

चौदहवें वित्त आयोग ने राज्यों के लिए अलग-अलग sector-specific grants की संस्तुति नहीं की।

आयोग का दृष्टिकोण था कि कर-वितरण में बड़ी वृद्धि के बाद राज्यों को अपनी विकास प्राथमिकताएँ निर्धारित करने के लिए अधिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए।

आयोग द्वारा प्रमुख रूप से निम्न अनुदानों की संस्तुति की गई थी:

• Local Bodies Grants

• Disaster Management Grants

• Post-devolution Revenue Deficit Grants

लेकिन स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क अथवा किसी अन्य क्षेत्र के लिए पृथक sector-specific grants की संस्तुति नहीं की गई।

महत्त्वपूर्ण तथ्य

चौदहवें वित्त आयोग ने राज्यों के बीच कर-वितरण के लिए निम्न criteria का प्रयोग किया:

पहली बार 2011 की जनसंख्या को Demographic Change के रूप में 10% भार दिया गया, जबकि 1971 की जनसंख्या को भी 17.5% भार के साथ बनाए रखा गया।